ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਜ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਸਓਆਈ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਓਆਈ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 31 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐੱਸਓਆਈ ਨਾਲ ਐੱਮਓਯੂ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

26.07.2023 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 2,70,924 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡਣਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਮਿਤਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 26.07.2023 ਤੱਕ 89,749 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਭੂ-ਸੰਦਰਭ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਐੱਮਐੱਮਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਮ ਐਕਸ਼ਨ ਸੌਫਟ (mActionSoft) ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜੀਓ-ਟੈਗਸ (ਭਾਵ ਜੀਪੀਐੱਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ) ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਇੱਕ ਆਉਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਤਿੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ (i) ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, (ii) ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ (iii) ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਸੋਕਾ ਨਿਵਾਰਣ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਚੈਕ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਐਕਸਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐਕਸ਼ਨ ਸੌਫਟ (mActionSoft) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

************

ਐੱਸਕੇ/ਐੱਸਐੱਸ/1516