ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਏਵਮ ਉਥਾਨ ਮਹਾਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਗੈਰ-ਡੀਜ਼ਲੀਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ  ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੀਚੇ ਹਨ:

(i) ਭਾਗ 'ਏ': ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ/ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ 10 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ;

(ii) ਭਾਗ 'ਬੀ': 20 ਲੱਖ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ; ਅਤੇ

(iii) ਭਾਗ 'ਸੀ': 15 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਿੱਡ-ਕਨੈਕਟਡ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੀਡਰ ਲੈਵਲ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਫਐੱਲਐੱਸ) ਰਾਹੀਂ।

ਸਕੀਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਭਾਗ 'ਬੀ' ਅਤੇ ਭਾਗ 'ਸੀ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸਥਾਨਕ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਰਾਵਾਂ/ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ/ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

30.06.2023 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ:

ਲੜੀ ਨੰ.	ਰਾਜ/ਯੂਟੀ	ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ (ਗਿਣਤੀ)	ਫੰਡ ਜਾਰੀ (ਕਰੋੜ ਵਿੱਚ)
1	ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	179	0.82
2	ਗੁਜਰਾਤ	2459	11.78
3	ਹਰਿਆਣਾ	55751	375.55
4	ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	546	8.65
5	ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ	632	15.69
6	ਝਾਰਖੰਡ	12844	36.08
7	ਕਰਨਾਟਕ	314	3.64
8	ਕੇਰਲ	74	0
9	ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	7332	71.07
10	ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	61514	350.67
11	ਮਣੀਪੁਰ	78	0.89
12	ਮੇਘਾਲਿਆ	35	0.28
13	ਨਾਗਾਲੈਂਡ	0	0.20
14	ਉੜੀਸਾ	1393	0.77
15	ਪੰਜਾਬ	12864	63.09
16	ਰਾਜਸਥਾਨ	60670	522.16
17	ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ	3187	31.51
18	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	1946	11.43
19	ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	23843	111.37
20	ਉਤਰਾਖੰਡ	318	4.00
21	ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ	4	0
22	ਹੋਰ (ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡ)	-	16.75
	ਕੁੱਲ	245983	1636.40

 

ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਕੀਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (30.06.2023 ਤੱਕ)

ਲੜੀ ਨੰ.	ਰਾਜ	ਭਾਗ -ਏ (ਐੱਮਡਬਲਿਊ)		ਭਾਗ -ਬੀ (ਗਿਣਤੀ)		ਭਾਗ -ਈ (ਗਿਣਤੀ)
		ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ	ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ	ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ	ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ	ਮਨਜ਼ੂਰ (ਆਈਪੀਐੱਸ)	ਮਨਜ਼ੂਰ (ਐੱਫਐੱਲਐੱਸ)	ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ
1	ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	2	0	400	179	0	0	0
2	ਅਸਾਮ	10	0	4000	0	1000	0	0
3	ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ	30	0	0	0	0	330500	0
4	ਬਿਹਾਰ	0	0	0	0	0	0	0
5	ਗੁਜਰਾਤ	500	0	8082	2459	2000	300500	0
6	ਗੋਆ	150	0	200	0	0	11000	0
7	ਹਰਿਆਣਾ	85	2.25	252655	55749	0	65079	0
8	ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	50	20.2	1580	501	0	0	0
9	ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ	20	0	5000	632	4000	0	0
10	ਝਾਰਖੰਡ	20	0	36717	12844	1000	0	0
11	ਕਰਨਾਟਕ	0	0	10314	314	0	337000	0
12	ਕੇਰਲ	40	0	100	8	45100	3200	74
13	ਲੱਦਾਖ	0	0	2000	0	0	0	0
14	ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	600	10.13	17000	7325	0	295000	0
15	ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	700	0	225000	61514	0	275000	0
16	ਮਣੀਪੁਰ	0	0	150	78	0	0	0
17	ਮੇਘਾਲਿਆ	0	0	1035	35	0	0	0
18	ਮਿਜ਼ੋਰਮ	0	0	4700	0	0	0	0
19	ਨਾਗਾਲੈਂਡ	5	0	265	0	0	0	0
20	ਉੜੀਸਾ	500	0	5741	1393	40000	10000	0
21	ਪਾਂਡੀਚਰੀ	0	0	0	0	0	0	0
22	ਪੰਜਾਬ	220	0	78000	12864	186	100000	0
23	ਰਾਜਸਥਾਨ	1200	80.5	198884	59234	1144	100000	1375
24	ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ	424	0	7200	3187	0	0	0
25	ਤੇਲੰਗਾਨਾ	0	0	400	0	0	8000	0
26	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	5	0	8021	1896	2600	0	50
27	ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	155	0	66842	23843	1000	370000	0
28	ਉਤਰਾਖੰਡ	0	0	3705	318	200	0	0
29	ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ	0	0	10000	0	23700	0	20
	ਕੁੱਲ	4716	113.08	947991	244373	121930	2205279	1519

 

 

ਪੀਐੱਮ ਕੁਸਮ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31.03.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀਐੱਫਏ) ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 15 ਐੱਚਪੀ (7.5 ਐੱਚਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ) ਤੱਕ ਪੰਪ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ/ਸਮੁਦਾਇਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ।

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ।

• ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

• ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਭਾਗ -ਏ ਅਤੇ ਭਾਗ -ਸੀ (ਫੀਡਰ ਲੈਵਲ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

• ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟਾਲਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ।

• ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਸੌਖਿਆਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਉਧਾਰ (ਪੀਐੱਸਐੱਲ) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

• ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੈੱਬ-ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।

• ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ (1800-180-3333) ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖੇ ਸਬਕ ਅਤੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ। 

• ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 31.12.2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

• ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ, ਭਾਗ -ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 31.01.2024 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 30.09.2024 ਤੱਕ ਭਾਗ ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

• 12.07.2023 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਗ 'ਸੀ' ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੀਐੱਮ ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੌਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਟਰ-ਪੰਪ-ਸੈੱਟ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਆਫ਼ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ, 1 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

************

ਪੀਆਈਬੀ ਦਿੱਲੀ | ਏਐੱਮ /ਡੀਜੇਐੱਮ 

(Release ID: 1945655) Visitor Counter : 96