ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ (ਐੱਲਐੱਸਏ) ਐਕਟ, 1987 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸਮਰੱਥਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਦਾਲਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੈਂਪ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲੀਨਿਕ; ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕਲੱਬ; ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐੱਸ ਵਰਜ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ; ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਪੈਨ - ਇੰਡੀਆ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਿਆ ਬੰਧੂ (ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ/ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਆਈਈਸੀ (ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ) ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ 

(Release ID: 1945501) Visitor Counter : 80