ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ

Posted On: 31 JUL 2023 5:58PM by PIB Chandigarh

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੀਲ  ਨੀਤੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 160 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 2030 ਤੱਕ 300 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਦੀ ਸਟੀਲ  ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 2022-23 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ  ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 161.30 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2023-24 ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਸਟੀਲ  ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:-

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/ZvHeFEDBuuIhFb-3VmNGBJWgYUWGK-3qstyudtm6NF9fZtd4mYJUtBrBaWUYzio0d-eZkFi9rrAQVHa0pmQLOnx7Bi_UrRPn4X0GIakeRUmWS9FDYgEjMB170w=s0-d-e1-ft#https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001BB9D.jpg

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ  ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲ਼ਈ ਵਿਭਿੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:-

  1. ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਸਟੀਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਸਟੀਲ  ਉਤਪਾਦ (ਡੀਐੱਮਆਈ ਐਂਡ ਐੱਸਪੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ।

  2. ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਲ (ਪੀਡੀਸੀ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।

  3. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ  ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 6,322 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਲ  ਦੇ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।

  4. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਐਕਸਪੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ  ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਟੀਲ  ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ।

  5. ਸਟੀਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਆਵਾਸ, ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  6. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ  ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਟੀਲ  ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਮੂਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਟੀਲ  ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਪਚਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ।

  7. ਸਟੀਲ  ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੀਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਫੱਗਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਸਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

 

******

 

ਵਾਈਕੇਬੀ/ਕੇਐੱਸ



(Release ID: 1944692) Visitor Counter : 77


Read this release in: English , Urdu , Hindi