ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਯੂਨਿਟ/ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨਰਾਓ ਕਰਾਡ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:

 

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ2021-22	ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23
5,37,95,526	6,23,10,598

 

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੇਟਾ, ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਵਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ-1- ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਮਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ  (ਐੱਮਐੱਲਆਈ) ਅਰਥਾਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (ਐੱਸਸੀਬੀ), ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ) ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਮਐੱਫਆਈ) ਦੁਆਰਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਮਾਂਦਰੂ-ਮੁਕਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ (50,000/- ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸ਼ੋਰ (50,000/-ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ) ਅਤੇ ਤਰੁਣ (5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ)

ਡਾ. ਭਾਗਵਤ ਕਿਸ਼ਨਰਾਓ ਕਰਾਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ) ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

****

ਪੀਪੀਜੀ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ

(Release ID: 1944685) Visitor Counter : 84