“हरित संक्रमण साध्य करण्याचे उद्दिष्ट, 2047 पर्यंत विकसित भारत बनण्याच्या व्यापक उद्दिष्टाशी आणि पंतप्रधानांच्या सबका साथ, सबका विकास या मंत्राशी संलग्न आहे, असे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी सांगितले.

‘जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक हरित आणि शाश्वत विकास अजेंडा  या विषयावर नीती आयोगाने नवी दिल्ली येथे दोन दिवसीय जी20 धोरण कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेच्या समारोप सत्रात ते बोलत होते. या कार्यशाळेत झालेल्या चर्चेतून हरित आणि शाश्वत विकासासाठी अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी मिळाल्या आहेत आणि नीती आयोग विविध माध्यमातून त्यांचा पाठपुरावा करेल, असे आश्वासन बेरी यांनी दिले. या दोन दिवसीय कार्यशाळेत जागतिक पातळीवर हरित आणि शाश्वत विकासासमोर असलेली आव्हाने आणि उपयोगिता यावर चर्चा करण्यात आली. जी-20 चा एक उप-कार्यक्रम म्हणून दर्जा मिळालेल्या या कार्यक्रमात हरित विकास, ऊर्जा, हवामान इ. विषयांशी संबंधित विविध संकल्पनांचा विचार करण्यात आला.

जी-20 कार्यशाळेच्या पार्श्वभूमीवर जी-20 शेर्पा अमिताभ कांत यांनी आपले निरीक्षण नोंदवले. शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि हवामान विषयक उपाययोजनांसाठी सुमारे 5 ते 6 ट्रिलियन डॉलर गुंतवणुकीची गरज आहे आणि या गुंतवणुकीमधून सुमारे 90 ट्रिलियन डॉलरच्या व्यवसाय विषयक संधी निर्माण होतील, असे अमिताभ कांत यांनी सांगितले. जागतिक पातळीवर गुंतवणुकीसाठी सुमारे 350 ट्रिलियन डॉलर निधी उपलब्ध ज्यापैकी 150 ट्रिलियन डॉलर निधी संस्थात्मक निधींसोबत संलग्न असल्याने संसाधनांची कोणतीही कमतरता नसल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. भारताची जी-20 अध्यक्षता महत्त्वाकांक्षी आणि आमच्या बहुतेक मंत्रिस्तरीय बैठकांमध्ये फलनिष्पत्तीचे दस्तावेज अंतिम झाल्याने कृतीशील आहे, असे देखील त्यांनी सांगितले.   

आघाडीवरील  तंत्रज्ञानाचा अवलंब  सुलभ करणारी व्यवस्था तयार  करण्यात नीती आयोगाची मूलभूत भूमिका आहे, असे नीती  आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.व्ही.आर. सुब्रह्मण्यम यांनी  हरित संक्रमण सक्षम करण्यासाठी नीती आयोगाच्या भूमिकेवर भर देताना सांगितले. त्यांनी नीती आयोगाने अग्रणी भूमिका बजावलेल्या इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातील परिवर्तनाचे यशस्वी उदाहरण त्यांनी दिले.  हरित ऊर्जा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये राज्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असेल आणि आणि नीती आयोग या प्रयत्नामध्ये  राज्यांना आवश्यक सहाय्य प्रदान करेल, हे त्यांनी अधोरेखित केले.

नीती आयोगाने आंतरराष्ट्रीय विकास संशोधन केंद्र (आयडीआरसी ) आणि  जागतिक विकास नेटवर्क (जीडीएन ) यांच्या सहकार्याने 2 दिवसीय जी 20 धोरण कार्यशाळा आयोजित केली होती.या कार्यशाळेला जागतिक तज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

या दोन दिवसीय कार्यशाळेच्या कालावधीत जी 20 साठी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना मांडण्यात आल्या. शाश्वत आणि पारदर्शक कर्ज व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे, आर्थिक सुरक्षितता बळकट करणे , उदयोन्मुख राष्ट्रांच्या योग्य मूल्यांकनासाठी पत मानांकन संस्थांचे  नियमन करणे,हरित  वित्त पुरवठ्यासाठी  प्रयत्न वाढवणे, हरित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा वापर अनुकूल करणे,  बहुपक्षीय विकास बँकांसाठी  परिवर्तनात्मक सुधारणा करणे, जागतिक व्यापार संस्थेमध्ये सुधारणा, ग्लोबल साउथचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी जी 20 चा लाभ घेत, छोट्या देशांच्या समूहांच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासह इतर अनेक उल्लेखनीय प्रस्तावांचा यात समावेश आहे.

***

N.Chitale/S.Patil/P.Kor