ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

• ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਵੀਵਾਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

• ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ 81% ਕਰਜ਼ੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

• 'ਮੁਦਰਾ' (ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਰੋ-ਯੂਨਿਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਏਜੰਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 68% ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਗਭਗ 9.0 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਟਰਲ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

• ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉੱਦਮਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ ਜਾਂ ਈ-ਨਾਮ, "ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ" ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਲੂਮ ਬੁਣਾਈ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

• ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ 'ਤੇ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੰਦ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉੱਚ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ।

• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (ਜੀ2ਸੀ) ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, 5.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਤਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਈਸੀਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਹਨ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮਯੋਗੀ ਮਾਨ-ਧਨ (ਪੀਐੱਮ-ਐੱਸਵਾਈਐੱਮ) ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ, ਗਲੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਹੈੱਡ ਲੋਡਰ, ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੋਚੀ, ਕਚਰਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ, ਧੋਬੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੈਂਡਲੂਮ ਵਰਕਰ, ਚਮੜਾ ਵਰਕਰ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 18-40 ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।

 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲਾ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਛਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ', ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

 

ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਸਕੀਮ (Umbrella Scheme) ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਪ-ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ "ਸੰਬਲ" ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ "ਸਮਰਥਿਆ"। 'ਸਮਰਥਿਆ' ਉਪ-ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਸੈਕਟੋਰਲ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਹੱਬ (ਐੱਚਈਡਬਲਿਊ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

ਐੱਚਈਡਬਲਿਊ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਬਲਾਕਾਂ/ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ/ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼, ਉੱਦਮਤਾ, ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲਿੰਕੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੈੱਟਅੱਪਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਲਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 

 ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 

• ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ: ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ (ਬੀਬੀਬੀਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਟੀਚਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

• ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ, ਓਬੀਸੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ (10-18 ਸਾਲ) ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਉਡਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ - ਉਡਾਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਵੱਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਆਪਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

• ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਨਜ਼-ਕਮ-ਮੈਰਿਟ ਸਕੀਮ- ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ।

• ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਖਾਤਾ ਹੋਰ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਟਦੇ ਸੀਐੱਸਆਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (ਐੱਸਆਰਬੀ) ਵਿੱਚ 15 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 2014-15 ਵਿੱਚ 918 ਤੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ 933 (ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਚਐੱਮਆਈਐੱਸ), ਐੱਮਐੱਚ ਐਂਡ ਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯੂਡੀਆਈਐੱਸਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ (2014-15) ਵਿੱਚ 75.51% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 79.4% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

 ********

ਐੱਸਐੱਸ/ਟੀਐੱਫਕੇ

(Release ID: 1944027) Visitor Counter : 168