ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇ (6) ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਦਰੱਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 8 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 50% ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ 'ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਕੀਮ ਨੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਕਲਾਸ VIII ਜਾਂ X) ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। 1,00,000 ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 99,980 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98,712 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 456.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀਆਈਏਜ਼) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ/ਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.minorityaffairs.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

****

ਐੱਸਐੱਸ/ਆਰਕੇਐੱਮ