केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांनी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित ग्रामीण डब्ल्यूएएसएच भागीदारांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत आज, समारोप दिनी आपत्ती व्यवस्थापन योजनेसंबंधीच्या (डीएमपी) माहिती पुस्तिकेचे अनावरण केले. पाण्याची सुरक्षा, अव्याहत पुरवठा आणि किमान हानी, स्वच्छता तसेच आरोग्य (डब्ल्यूएएसएच) यांची खातरजमा करण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि गाव पातळीवरील सर्व भागधारकांच्या सहभागातून केंद्रीय पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने ही पुस्तिका विकसित केली आहे. या कृती योजनेमध्ये विभागातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या जल जीवन अभियान (जेजेएम) आणि स्वच्छ भारत अभियान – ग्रामीण (एसबीएम-जी) या दोन महत्त्वाच्या सरकारी कार्यक्रमांच्या धर्तीवर डब्ल्यूएएसएचचे नियोजन करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एनडीएमए) जारी केलेल्या सूचनेच्या आधारावर आपत्ती व्यवस्थापन योजना विकसित करण्यात आली असून आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 37 नुसार केंद्र सरकारचे प्रत्येक मंत्रालय/ विभाग यांनी भविष्यात उद्भवणाऱ्या कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी स्वतःची आपत्ती व्यवस्थापन योजना विकसित करावी तसेच सदैव सज्ज राहावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.

संमत प्रमाणकांनुसार आपत्तीला त्वरित डब्ल्यूएएसएच प्रतिसाद दिला जाईल, याची खातरजमा करणे, आपत्तीमुळे निर्माण होणाऱ्या असुरक्षित परिस्थितीची तीव्रता कमी करण्यासाठी डब्ल्यूएएसएच ची लवचिकता वाढवणे, इच्छित ध्येये साध्य करण्यासाठी सशक्त वातावरण, निधी आणि समन्वय यंत्रणा स्थापन करणे आणि आपत्तीप्रती सज्जता, प्रतिसाद, आपत्तीमधून सावरणे, पुनर्रचना आणि उपशमन यांच्या बाबतीत उपयुक्त ठरणारी योजना विकसित करणे ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत.

विभागाने विकसित केलेले दस्तावेज विविध प्रकारच्या आपत्तीकाळात डब्ल्यूएएसएच मालमत्तांची आणि सेवांची असुरक्षितता, डब्ल्यूएएसएच विषयक पायाभूत सुविधा आणि सेवा यांच्यावर आपत्तीचा होणारा परिणाम, सर्व पातळ्यांवर आपत्तीप्रती लवचिक डब्ल्यूएएसएच विषयक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी संस्थात्मक यंत्रणा, विविध स्तरांवर आपत्तीप्रती सज्जता, प्रतिसाद, आपत्तीमधून सावरणे, पुनर्रचना आणि उपशमन यांच्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा, आपत्ती काळात तसेच आपत्तीपश्चात डब्ल्यूएएसएच सेवा वितरणासाठी किमान मापदंड लागू करणे यासंदर्भात मार्गदर्शन करतात. आपत्ती व्यवस्थापन योजनेमध्ये लिंगाधारित असुरक्षितता, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी/एसटी), वयस्कर, लहान मुले तसेच दिव्यांग व्यक्तींशी संबंधित बाबींचा समावेश आहे.

आपत्तीमधून सावरण्याच्या मुद्द्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन सदर पुस्तिका समुदायाची सज्जता, तंत्रज्ञानाचा वापर तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यासाठी समग्र दृष्टीकोन स्वीकारते. हे दस्तावेज जोखीम कमी करण्यासाठीच्या 10 मुद्दे असलेल्या कार्यक्रमासह नियोजनाच्या सज्जता, प्रतिसाद, सावरणे आणि पुनर्रचना तसेच उपशमन या चार पातळ्यांवर लक्ष केंद्रित करते. आपत्तीच्या परिस्थितीत तीन प्रकारच्या मूल्यमापनाची गरज असते

1. आपत्ती पूर्व:  सज्जताविषयक कार्यासाठी धोका-असुरक्षितता-क्षमता समजण्याची सर्वात जास्त गरज

2. आपत्ती काळात:  गरजांचे जलद मूल्यमापन (आरएनए) एका दिवसात करणे आवश्यक तसेच प्रभावित जनतेच्या तातडीच्या गरजांकडे लक्ष देणे आवश्यक

3. आपत्ती पश्चात सावरताना आणि पुनर्रचना करताना:  आपत्तीपश्चात गरजांचे तपशीलवार मूल्यमापन (पीडीएनए) ज्यामध्ये समुदायाच्या दीर्घकालीन गरजांवर अधिक भर दिलेला असेल तसेच ज्यातून प्रशासनाला क्षतिग्रस्त पायाभूत सुविधा अधिक चांगल्या प्रकारे पुन्हा उभारण्यासाठी तसेच भविष्यात येऊ शकणाऱ्या आपत्तींच्या उपशमनासाठी सेवा वितरण यंत्रणा अद्यायावत करण्यासाठी मदत होईल.

ही माहिती पुस्तिका राज्ये तसेच जिल्हा प्रशासनांना आपत्तीची जोखीम कमी करणे, आपत्तीप्रती सज्जता आणि आपत्तीतून सावरण्यासाठी तातडीचा आणि कार्यक्षम प्रतिसाद देण्यासाठी नियोजन करण्याबाबत स्पष्टपणे मार्गदर्शन देईल अशी आशा आहे.

डीडीडब्ल्यूएस आपत्ती व्यवस्थापन योजनेचा तपशील वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा

***

M.Pange/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai