कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रम के तीसरे चरण की प्रगति की समीक्षा


उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू से अंत तक जैविक मूल्य श्रृंखला विकसित करना है

Posted On: 14 JUL 2023 8:12PM by PIB Delhi

दो दिवसीय हितधारक कार्यशाला बैठक आज यहां संपन्न हुई। बैठक का आयोजन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (एमओवीसीडीएनईआर) के तीसरे चरण की प्रगति की समीक्षा करने के लिए किया गया था, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादन से उपभोक्ता तक उपभोग की मूल्य श्रृंखला विकसित करना है।

13 जुलाई 2023 को योजना के तहत हुई प्रगति की समीक्षा इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई कि तीसरे चरण की प्रतिबद्ध देनदारी को कैसे समाप्त किया जाए और 2023-24 तक योजना के चौथे चरण के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप कैसे बनाया जाए। राज्यों से एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत धन की उपलब्धता से जुड़ी गतिविधियों और योजनाओं का सुझाव देने का अनुरोध किया गया था।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव (आईएनएम) श्री राकेश रंजन ने 14 जुलाई 2023 को डॉ. योगिता राणा, जेएस (आईएनएम) और श्री अंगशुमन डे, जेएस (एमडीओएनईआर) की उपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता की। कार्यशाला में 8 पूर्वोत्तर राज्यों (मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा) के प्रतिनिधियों, एनईडीएफआई और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।  बैठक की शुरुआत योजना को बढ़ाने और एक मजबूत कार्यान्वयन प्रणाली के लिए पहले दिन राज्यों द्वारा दी गई सिफारिशों पर प्रस्तुति के साथ हुई।

 

अपर सचिव (आईएनएम) श्री राकेश रंजन ने बाजार संपर्क को सुविधाजनक बनाने और जैविक उत्पादों का ब्रांड मूल्य बनाने के लिए सेवा प्रदाताओं के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उत्तर पूर्व में सरकार के फोकस पर भी प्रकाश डाला और 8 राज्यों से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित धन का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने, पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए जैविक उत्पादों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

 

2015-16 के दौरान शुरू की गई एमओवीसीडीएनईआर योजना ने 1.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक खेती के तहत लाने में मदद की है, जिससे 1.89 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस अवधि के दौरान 379 एफपीओ/एफपीसी का गठन किया गया, जिसमें 205 संग्रह, एकत्रीकरण और ग्रेडिंग इकाइयां, 190 कस्टम हायरिंग सेंटर और 123 प्रसंस्करण इकाई और पैक हाउस शामिल थे। 7 ब्रांड भी विकसित किये गये हैं।

एनईडीएफआई द्वारा विपणन और व्यापार सहायता पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद उत्तर पूर्व क्षेत्र में एकीकरण के अवसरों का पता लगाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अधिकारियों ने एक प्रस्तुति दी। चर्चा के दौरान एकीकरण के निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया:

  1. प्रति बूंद अधिक फसल - श्री योगेश रौंडल, सहायक निदेशक (आरएफएस) - एफपीओ के माध्यम से किसानों के बीच सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना और फसल विशिष्ट अनुमान विकसित करके एमआई परियोजनाओं के लिए मनरेगा का लाभ उठाना।
  2. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) - श्री रमन वाधवा, उप निदेशक (एनआरएलएम) - एसआरएलएम की आईए और सीएलएफ की सीबीबीओ के रूप में भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करके राज्य स्तर पर एनआरएलएम के साथ विलय के माध्यम से 2 एफपीसी विकसित किए जाएंगे।
  3. कृषि अवसंरचना निधि- श्री के. आर. मीना, निदेशक (एआईएफ) - गुवाहाटी में एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी जहां एफपीओ के अनुसार चुनौतियों की पहचान की जाएगी, और बैंकों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शामिल किया जाएगा।
  4. मनरेगा-श्रीमती हिमांशी, सहायक निदेशक (मनरेगा) - मनरेगा के माध्यम से बाड़ लगाने और भूमि विकास के लिए के स्त्रोत तलाशे जायेंगे।
  5. कृषि मशीनीकरण के लिए उप-मिशन - उपायुक्त (एसएमएएम) श्री अरविंद मेश्राम - उत्तर पूर्व क्षेत्र में उपयुक्त मशीनों की पहचान करने के लिए बिस्वनाथ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के सहयोग से एक अध्ययन आयोजित किया जाएगा। राज्य एफपीओ को मशीन की आवश्यकता के बारे में सूचित करेंगे और वीडियो और मॉड्यूल प्रदान करके उनके बीच जागरूकता पैदा करेंगे।
  6. कृषि विपणन की एकीकृत योजना- श्री कपिल बेंद्रे, निदेशक (आईएसएएम) - एफपीओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और उन्हें ई-नाम पोर्टल पर शामिल करना और एफपीओ को एएमआई और एआईएफ योजनाओं के संयोजन तक पहुंचने में मदद करना।
  7. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी - डॉ. वाई. आर. मीना, अपर आयुक्त (एक्सटेंशन) - किसानों के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए एटीएमए पदाधिकारियों और विशेषज्ञों को शामिल करना।

इसमें राज्य प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी थी जिन्होंने योजना के तहत प्रगति, सफलता की कहानियां और उनके सामने आने वाली परिचालन चुनौतियों को प्रस्तुत किया। सत्र का समापन संयुक्त सचिव (आईएनएम) डॉ. योगिता राणा की समापन टिप्पणियों से हुआ, जहां उन्होंने योजना के लिए अपना व्यापक दृष्टिकोण साझा किया और राज्यों को एक माध्यम के रूप में एमओवीसीडीएनईआर योजना का लाभ उठाकर अभिसरण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।

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