केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि अमृत धरोहर और मिष्टी योजना को लागू करने के लिए संसाधन केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों के संयोजन के माध्यम से हैं।

अमृत धरोहर योजना की विशेषताओं में जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इकोटूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन को बढ़ाने के लिए उनके अधिकतम उपयोग सहित आर्द्रभूमि के अद्वितीय संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना शामिल है। इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ हरित विकास के लिए ऐसी आर्द्रभूमियों का एकीकृत प्रबंधन, स्थलों पर प्रकृति और संस्कृति-आधारित पर्यटन का विकास, आर्द्रभूमि आधारित आजीविका, विरासत और संस्कृति के लिए सामुदायिक प्रबंधन, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, अनुसंधान के साथ देश भर में अगले तीन वर्षों में शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण और संयोजन करना है।

तटीय आवास और नियमित आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्ठी) वित्त वर्ष 2023-24 से शुरू होने वाली पांच वर्षों की अवधि में 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, जिसमें लगभग 540 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करने वाले मैंग्रोव विकास की संभावना का पता लगाने की परिकल्पना की गई है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से वृक्षारोपण तकनीकों, संरक्षण उपायों, प्रबंधन प्रथाओं और संसाधन जुटाने में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना मिष्टी योजना का उद्देश्य है।

यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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