वित्त मंत्रालय
जीएसटी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और भ्रष्टाचार तथा कर की चोरी में कमी लाता है : महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस
मुंबई के वाई बी चव्हाण सभागार में छठा जीएसटी दिवस मनाया गया
सीजीएसटी मुंबई जोन ने जीएसटी की सफलता गाथा में योगदान देने वाले अधिकारियों और करदाताओं को सम्मानित किया
Posted On:
01 JUL 2023 4:33PM by PIB Delhi
मुंबई सीजीएसटी तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क जोन ने 1 जुलाई, 2023 को छठा जीएसटी दिवस मनाया। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मुंबई सीजीएसटी तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क जोन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों, मुंबई सीमा शुल्क तथा मुंबई राज्य जीएसटी के अधिकारियों तथा करदाताओं ने भी इस आयोजन में भाग लिया।
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इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर ( जीएसटी ) की छठी वर्षगांठ मनाने पर गर्व एवं सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने जीएसटी को देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बदलाव के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने पुरानी कर प्रणाली, जिसमें विविध तथा जटिलताएं थीं, की कमियों को दूर करने के लिए जीएसटी की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने तथा भ्रष्टाचार और कर की चोरी में कमी लाने के लिए जीएसटी की प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जीएसटी देश के मूल्यों एवं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है और एक ऐसा कर है जो हमारे नए भारत के निर्माण को शक्ति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी संग्रह उत्साहजनक और समनुरुप है और बताया कि मुंबई जीएसटी जोन द्वारा किया गया कर संग्रह 87,500 करोड़ रुपये को पार कर गया है और मुंबई राज्य जीएसटी संग्रह भी 41,462 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। अपने संबोधन का समापन करते हुए उन्होंने जीएसटी को और अधिक दक्ष, प्रभावी तथा न्यायसंगत बनाने के लिए प्रतिबद्धता करने की अपील की।
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मुंबई जोन के प्रधान मुख्य आयुक्त ( सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क ) श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी दिवस 3सी यानी करदाताओं के प्रति प्रतिबद्धता, सहकारी संघवाद तथा अनुपालन में कमी का समारोह मनाने का एक माध्यम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जीएसटी की सभी चार व्यवसायिक प्रक्रियाएं अर्थात - पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, भुगतान और रिफंड - को पूरी तरह डिजिटाइज कर दिया गया है जो प्रधानमंत्री के जीएसटी के एक अच्छे और सरल टैक्स बनाने के दृष्टिकोण के अनुरुप है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जीएसटी के अधिकारियों ने - सुधार, रूपांतरण और निष्पादन के सिद्धांतों को पूरा किया है। उन्होंने हाल ही में आयोजित शिकायत निवारण समिति की बैठक की सफलता की भी जानकारी दी।
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मुख्य आयुक्त ( सेवानिवृत्त ) डॉ. डी के श्रीनिवास ने कहा कि जीएसटी की सफलता इस तथ्य से जाहिर है कि विभिन्न स्वतंत्र सर्वेक्षणों से पूरी तरह यह स्पष्ट हो गया है कि 90 प्रतिशत से अधिक करदाता जीएसटी व्यवस्था से संतुष्ट हैं।
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प्रधान आयुक्त श्री यू निरंजन ने रेखांकित किया कि किस प्रकार जीएसटी ने वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध आवाजाही को सुविधाजनक बनाया है, व्यापार की बाधाओं को कम किया है तथा घरेलू एवं विदेशी निवेशों को आकर्षित किया है।
प्रधान आयुक्त श्री निर्मल कुमार सोरेन ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।
इस अवसर पर, माननीय राज्यपाल द्वारा केंद्रीय जीएसटी के 10 अधिकारियों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए जिन्होंने अपनी निरंतर निष्ठा और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता के जरिये जीएसटी के सफल कार्यान्वयन में योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में मुंबई जोन के प्रमुख करदाताओं का अभिनंदन किया जिनमें - केंद्रीय उत्पाद कर श्रेणी से महिंन्द्रा एंड महिंन्द्रा लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन आदि शामिल थे।
एमएसएमई श्रेणी से दो करदाताओं, जिनके नाम हैं - जी शोजी इंडिया प्रा. लिमिटेड तथा राजन एग्रो ग्रीन फूड्स प्रा. लिमिटेड - को भी सम्मानित किया गया।
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