भारत सरकारच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने  आज 09.07.2023 रोजी भोपाळ मध्ये बालसंरक्षण, बालसुरक्षा आणि बालकल्याण या विषयांवर दुसऱ्या एकदिवसीय प्रादेशिक परिसंवादाचे आयोजन केले. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांनी या परिसंवादात सहभाग घेतला होता. बालकल्याण समित्या (CWCs), बाल विषयक न्याय मंडळे (JJBs), ग्राम बाल संरक्षण समिती सदस्य (VCPC) आणि अंगणवाडी कार्यकर्ते अशा एकूण 1500 प्रतिनिधींनी या परिसंवादात सहभाग घेतला. हा कार्यक्रम बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा आणि बाल कल्याण समस्याबाबत प्रादेशिक परिसंवाद मालिकेच्या  माध्यमातून देशभर जागरूकता आणि प्रसार करण्याच्या उपक्रमाचा एक भाग आहे.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती झुबिन इराणी आणि महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री डॉ मुन्जापारा महेंद्रभाई परिसंवादाला उपस्थित होते.

डॉ मुन्जापारा महेंद्रभाई यांनी बाल कल्याण आणि संरक्षणाच्या उद्दिष्टांबाबत आंतर मंत्रालय आणि मंत्रालय अंतर्गत स्तरावर कार्यक्षम आणि प्रभावी परिणाम घडवू पाहणाऱ्या ‘वात्सल्य मोहीमे’ची उद्दिष्टे अधोरेखित केली.

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी, सीसीआयमधून  1,450,000 बालकांना आपल्या घरी परतण्यात सहाय्यभूत ठरणाऱ्या बाल हक्क संरक्षण राष्ट्रीय आयोग, राज्य बाल आयोग आणि बाल कल्याण मंडळे यांच्या कार्याबाबत कृतज्ञता व्यक्त केली.

या कायद्यात बदल होण्याआधी देशभरात विविध न्यायालयांमध्ये 900 दत्तक प्रकरणे प्रलंबित होती. सरकारने कायद्यात बदल घडवून आणत जिल्हा प्रशासनांना याची जबाबदारी दिल्यानंतर देशभर वर्षभरात 2250 दत्तक प्रकरणांची प्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडली.

13–14 वर्षांपूर्वी देश पातळीवर सुमारे 8 ते 9 हजार बालकांची सुरक्षितता निश्चित करण्यात आली होती. आज भारत सरकार देश पातळीवर बिगर संस्थात्मक स्तरावर सुमारे 65,000 बालकांची काळजी वाहत आहे.

***

N.Chitale/S.Naik/P.Kor