उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खुदरा विक्रेताओं, प्रोसेसरों और व्यापारियों की खरीद के लिए 2023-24 के गेहूं और चावल की तीसरी साप्ताहिक ई-नीलामी 12 जुलाई 2023 को होगी


तीसरी ई-नीलामी में 482 डिपो से 4.29 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 254 डिपो से 3.95 लाख मीट्रिक टन चावल की बिक्री प्रस्तावित

Posted On: 07 JUL 2023 8:32PM by PIB Delhi

चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप की केंद्र सरकार की पहल के एक भाग के रूप में, साप्ताहिक ई-नीलामी की अगली कड़ी में गेहूं और चावल दोनों की खुदरा विक्रेताओं, प्रोसेसरों और व्यापारियों द्वारा खरीद प्रस्तावित है। 2023-24 की तीसरी ई-नीलामी 12 जुलाई को आयोजित होगी। इसमें देशभर से 482 डिपो से 4.29 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 254 डिपो से 3.95 लाख मीट्रिक टन चावल की ब्रिकी की जाएगी।
इसके लिए निविदा सूचनाएं एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट https://www.valuejunction.in/fci/ पर उपलब्ध हैं। इच्छुक पार्टियां भविष्य की ई-नीलामी में भाग लेने के लिए वेबसाइट पर खुद को सूचीबद्ध कर सकती हैं। भारतीय खाद्य निगम साप्ताहिक ई-नीलामी में भाग लेने के लिए लघु और काफी छोटे उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि स्टॉक समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंच सकें।
भारतीय खाद्य निगम द्वारा 05.07.2023 को आयोजित ई-नीलामी में, 526 डिपो से कुल 4.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 23 क्षेत्रों में 251 डिपो से 3.88 लाख मीट्रिक टन चावल ब्रिकी के लिए उपलब्ध था। इसमें 1337 बोलीदाताओं को 1.29 लाख मीट्रिक टन गेहूं और पांच बोलीदाताओं को 170 मीट्रिक टन चावल बेचा गया।
एफएक्यू गेहूं के लिए आरक्षित मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले औसत विक्रय मूल्य 2154.49 रुपये प्रति क्विंटल था,जबकि यूआरएस गेहूं के लिए आरक्षित मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले औसत बिक्री मूल्य 2132.40 रुपये प्रति क्विंटल था
चावल के लिए औसत विक्रय मूल्य रु. 3175.35 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि पूरे भारत के लिए आरक्षित मूल्य 3173 रुपये प्रति क्विंटल था।
गेहूं की ई-नीलामी में भाग लेने के लिए भारत सरकार के गेहूं स्टॉक प्रबंधन पोर्टल पर बोलीदाताओं द्वारा स्टॉक घोषणा अनिवार्य कर दी गई है।
ई-नीलामी की वर्तमान किश्त में, एक खरीदार के लिए अधिकतम 100 टन तक की पेशकश करके खुदरा मूल्य में कमी का लक्ष्य निर्धारित किय गया है। यह निर्णय छोटे और सीमांत अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने, अधिक प्रतिभागियो को आगे आने और अपनी पसंद के डिपो से आवश्यकता अनुसार बोली लगाने को सुनिश्चित करने के लिये लिया गया है।

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