ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਡਬਲਿਊਸੀਡੀ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਸੰਰਕਸ਼ਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਖੇਤਰੀ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਸਨ। ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ’ਸ), ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ (ਜੇਜੇਬੀ’ਸ), ਗ੍ਰਾਮ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਸੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲ ਸੰਰਕਸ਼ਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਡਾ. ਮੁੰਜਪਾਰਾ ਮਹਿੰਦਰਭਾਈ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦੇਵਰ ਪਾਂਡੇ, ਸਕੱਤਰ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫੋਕਸ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਮਡਬਲਿਊਸੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਐੱਲਬੀਐੱਸਐੱਨਏਏ, ਮਸੂਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜੇਜੇ ਐਕਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਯੋਗੀ ਆਈਜੀਓਟੀ (iGOT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਾਲ ਸੰਰਕਸ਼ਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਮਓਡਬਲਿਊਸੀਡੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਇੰਦੇਵਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਅਤੇ ਜੇਜੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੀਸੀਆਈ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮਓਡਬਲਿਊਸੀਡੀ, ਡਾ. ਮੁੰਜਪਾਰਾ ਮਹਿੰਦਰਭਾਈ ਨੇ ਕਠਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ "ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ" ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, 2012 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 389 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ 1023 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ (ਐੱਫਟੀਐਸਸੀ) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐੱਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵਤਸਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮਓਡਬਲਿਊਸੀਡੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜ਼ੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਆਈ’ਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 7 ​​ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਪੀਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸੰਰਕਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨਿਮਹੰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਕਾਲਤ, ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਸੰਵਾਦ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਸਲਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਫਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

 ******

ਐੱਸਐੱਸ/ਏਕੇਐੱਸ/ਟੀਐੱਫਕੇ