ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਡੀਓਪੀਟੀ), ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ  ਨਾਲ ਐਡਹਾਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਏਐੱਸਓ) ਦੀ ਪਦਵੀ ‘ਤੇ  ਕਾਰਜਕਾਰੀ 1,592 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਣੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ), ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਂਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਣੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਏਐੱਸਓ) ਅਤੇ  ਹੋਰ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 2000 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਉੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਗਤੀਰੋਧ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਣੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 9,000 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਓਪੀਟੀ ਨੇ 4000 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ 30 ਤੋਂ 35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠਹਿਰਾਅ (ਗਤੀਰੋਧ) ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਡੀਓਪੀਟੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਟਲ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਯਥਾਸੰਭਵ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਹਦ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਟਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’

ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਣੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ (ਹੁਕਮ) ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਵਿੱਕ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ –ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹਾਂ (ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,600 ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਡਾ: ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ (ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ।"

*******

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ