नौवहन मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वासाठी 'सागर सामाजिक सहयोग’ ही नवी मार्गदर्शक तत्वे सर्बानंद सोनोवाल यांनी केली जारी

Posted On: 27 JUN 2023 8:16PM by PIB Mumbai

नवी दिल्‍ली, 27 जून 2023

 

केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आज  कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वासाठी (सीएसआर) ‘सागर सामाजिक सहयोग' ही बंदरे, नौवहन  आणि जलमार्ग मंत्रालयाने तयार केलेली मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे  बंदरांना थेट सीएसआर उपक्रम हाती घेता येणार आहेत. आज नवी दिल्लीत आयोजित कार्यक्रमाला केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर आणि केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नाईक हे देखील उपस्थित होते.

यावेळी बोलताना केंद्रीय मंत्री सोनोवाल म्हणाले की, “आम्ही किमान शासन, कमाल प्रशासन या संकल्पनेशी कटिबद्ध आहोत. सीएसआर उपक्रमांसाठी नूतनीकृत मार्गदर्शक तत्त्वे आपल्या बंदरांना एका आराखड्याच्या माध्यमातून समाज कल्याणासाठी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी, हाती घेण्यासाठी आणि वेगाने  पूर्ण करण्याची अनुमती देतात.  यामुळे  स्थानिक समुदाय देखील विकास आणि बदलाचे भागीदार बनू शकतात.''

या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, निव्वळ नफ्याची टक्केवारी म्हणून सीएसआर खर्चाची तरतूद अनिवार्यपणे बोर्डाच्या ठरावाद्वारे निश्चित केली  जाईल. ₹100 कोटी किंवा त्यापेक्षा कमी वार्षिक निव्वळ नफा असलेले बंदर सीएसआर खर्चासाठी 3% - 5% दरम्यान किमान ₹3 कोटींच्या अधीन तरतूद निश्चित करू शकते. त्याचप्रमाणे, वार्षिक ₹100 कोटी ते ₹500 कोटींच्या दरम्यान निव्वळ नफा असलेली बंदरे, किमान ₹3 कोटींच्या अधीन राहून, त्याच्या निव्वळ नफ्याच्या 2% आणि 3% दरम्यान सीएसआर  खर्च निश्चित करू शकतात. बंदरांसाठी, ज्यांचा वार्षिक निव्वळ नफा दरवर्षी ₹500 कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांचा सीएसआर  खर्च   निव्वळ नफ्याच्या 0.5% आणि 2% दरम्यान असू शकतो.

सीएसआर खर्चाच्या 20% रक्कम, जिल्हा स्तरावरील सैनिक कल्याण मंडळ, राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल आणि राष्ट्रीय युवा विकास निधीसाठी राखून ठेवली पाहिजे. 78% निधी समुदायाच्या, सामाजिक आणि पर्यावरणीय कल्याणासाठीच्या, पिण्याचे पाणी, शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, अपारंपरिक आणि नवीकरणीय  स्त्रोतांद्वारे वीज, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या  उपजीविकेसाठी प्रोत्साहन, समुदाय केंद्रे, वसतिगृहे इत्यादी क्षेत्रांसाठी जारी केला पाहिजे. बंदरांद्वारे सीएसआर  कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्पांच्या देखरेखीसाठी  एकूण सीएसआर  खर्चाच्या  2%रक्कम राखून ठेवण्यात आली आहे.

 

* * *

S.Kakade/S.Chavan/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 1935730) Visitor Counter : 166


Read this release in: English , Urdu , Hindi , Assamese