केंद्रीय वस्‍त्र, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आगामी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) पार्क में कारोबार की स्‍थापना एवं विस्‍तार के लिए उद्योग जगत के उत्साह की सराहना की। श्री गोयल ने कल नई दिल्‍ली में 'पीएम मित्र योजना के तहत कपड़ा उद्योग में निवेश के अवसर' विषय पर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की अध्‍यक्षता की। उन्‍होंने इस क्षेत्र में संयुक्त रूप से अधिक प्रगति करने के लिए उद्योग जगत से अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और नवाचार में सहयोग एवं साझेदारी करने का आग्रह किया।

श्री गोयल ने कपड़ा विनिर्माण के लिए एक समृद्ध परिवेश तैयार करने में 7 राज्यों- गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश- की सरकारों द्वारा की गई अनुकरणीय पहल की सराहना की। मंत्री ने उद्योग को राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन और कपड़ा क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ) सहित कपड़ा मंत्रालय की मौजूदा आकर्षक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि वस्‍त्र मंत्रालय में एक समर्पित इन्‍वेस्‍ट इंडिया डेस्‍क स्‍थापित किया जाए ताकि इस क्षेत्र में बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए अपनी विनिर्माण इकाइयों की स्‍थापना एवं विस्‍तार करने के इच्‍छुक निवेशकों की सहायता और मदद की जा सके। कार्यक्रम के दौरान श्री पीयूष गोयल ने इन्वेस्ट इंडिया की टेक्सटाइल टीम द्वारा तैयार पीएम मित्र ब्रोशर भी जारी किया।

कपड़ा मंत्रालय की सचिव सुश्री रचना शाह और मंत्रालय एवं पीएम मित्र योजना के तहत चयनित 7 राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने उद्योग जगत के साथ व्यापक चर्चा की। कपड़ा मंत्रालय की सचिव सुश्री रचना शाह की अध्यक्षता में पहले सत्र के दौरान प्रत्येक चयनित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कपड़ा क्षेत्र में संबंधित राज्‍य की ताकत का प्रदर्शन किया। उन्‍होंने आगामी पीएम मित्र पार्क में निवेश आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचा एवं कनेक्टिविटी, योजना लाभ एवं प्रोत्‍साहन और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्‍यान देते हुए उद्योग के अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए की गई पहल के बारे में बताया।

इस सत्र के बाद श्री गोयल की अध्यक्षता में उद्योग के साथ बातचीत के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इसमें इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर डेवलपरों, बैंकों और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा 80 से अधिक प्रमुख कपड़ा कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

उद्योग के साथ बातचीत मुख्‍य तौर पर सस्‍टेनेबिलिटी, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्‍थापना और पीएम मित्र के तहत स्‍थापित होने वाले कारखानों में ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रशासन) का अनुपालन एवं आगामी पार्कों में मूल्यवर्धित उत्पादों का विनिर्माण सुनिश्चित करने से संबंधित विषयों पर केंद्रित रही। मंत्री ने संसाधनों के कुशल उपयोग और कपड़ा मूल्य श्रृंखला के बेहतर एकीकरण के लिए इन पार्कों का चरणबद्ध तरीके से विकास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्‍होंने यह भी सुझाव दिया कि पीएम मित्र पार्कों में स्‍थापित होने वाली इकाइयों के लिए सर्वोत्‍तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप ईएसजी मानदंड एवं मॉडल पार्क डिजाइन का अध्ययन करने के लिए दो 5 सदस्यीय कार्य दल गठित किए जाएं।

इस सत्र ने भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय और 7 चयनित राज्य सरकारों को पीएम मित्र योजना से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर उद्योग के साथ विचार-विमर्श करने और इस योजना के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान किया।

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और वैश्विक वस्‍त्र उद्योग में भारत को मजबूती से स्थापित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के 5एफ (फार्म टु फाइबर, फाइबर टु फैक्ट्री, फैक्ट्री टु फैशन, फैशन टु फॉरेन) दृष्टिकोण से प्रेरित होकर 2021-22 के केंद्रीय बजट में 7 पीएम मित्र पार्क स्‍थापित करने के लिए इस योजना की घोषणा की गई थी। पीएम मित्र योजना के तहत एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रॉसेसिंग/रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत वस्‍त्र मूल्य श्रृंखला स्‍थापित करने का अवसर मिलेगा जिससे उद्योग की लॉजिस्टिक लागत कम होगी। पीएम मित्र योजना भारत को निवेश आकर्षित करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक कपड़ा बाजार में खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगी। इससे प्रति पार्क लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। प्रत्येक पार्क करीब 1,000 एकड़ में विस्‍तृत है और वहां लगभग 70,000 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इन पार्कों की स्‍थापना ऐसी जगहों पर करने की परिकल्पना की गई है जहां वस्‍त्र उद्योग के फलने-फूलने की पर्याप्‍त क्षमता है और उसकी सफलता के लिए आवश्यक लिंकेज हैं।

पीएम मित्र पार्कों का विकास केंद्र एवं राज्य सरकारों के संयुक्त स्वामित्व वाली एक विशेष प्रयोजन कंपनी के जरिये सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में किया जाएगा। केंद्र सरकार प्रत्येक नए पीएम मित्र पार्क में सामान्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये की पूंजीगत सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर निवेशकों के लिए प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

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