प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने मई, 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) की मासिक रिपोर्ट जारी की है। यह सार्वजनिक शिकायतों के प्रकारों और श्रेणियों एवं निपटारे की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्‍तुत करती है। डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों पर यह 13वीं रिपोर्ट है।

केंद्रीय सचिवालय में शिकायतों के निपटान में वृद्धि देखने को मिल रही है, जबकि लंबित मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। मई, 2023 की प्रगति इंगित करती है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा 1,16,734 शिकायतों का निवारण किया गया। केंद्रीय सचिवालय में लंबित लोक शिकायतों में काफी कमी हुई है। मई, 2023 के महीने में लंबित शिकायतों का स्तर घटकर 58,127 पर आ गया है, जो केंद्रीय सचिवालय में अब तक का न्‍यूनतम रिकॉर्ड है। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में वर्ष 2023 में जनवरी से मई तक औसत शिकायत निवारण समय 18 दिन है।

यह रिपोर्ट 10-चरणीय सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसे डीएआरपीजी द्वारा निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय सीमा को कम करने के लिए अपनाया गया है। रिपोर्ट में भ्रष्टाचार श्रेणी की शिकायतों के लंबित होने के अलावा स्वामित्व योजना, जनधन योजना और जन औषधि योजना जैसी 3 योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी भी शामिल है।

डीएआरपीजी मई, 2023 से एक नया और व्यापक शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक (जीआरएआई) प्रस्‍तुत कर रहा है, जिसमें 4 आयाम और 12 संकेतक शामिल हैं। इन 4 आयामों में दक्षता, प्रतिक्रिया, कार्यक्षेत्र और संगठनात्मक प्रतिबद्धता शामिल हैं।

रिपोर्ट में सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों से सीपीजीआरएएमएस पर मैप किए गए अपीलीय प्राधिकारियों और उप-अपीलीय प्राधिकारियों के प्रदर्शन का भी उल्‍लेख किया गया है।

मई, 2023 के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों हेतु डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस  रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. पीजी मामले

• मई, 2023 में, सीपीजीआरएएमएस  पोर्टल पर 105549 पीजी मामले प्राप्त हुए, 116734 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 31 मई, 2023 तक 58,127 पीजी  मामले लंबित हैं
• केंद्रीय सचिवालय में लंबित पीजी मामले अप्रैल, 2023 के अंत में 69313 से घटकर मई, 2023 के अंत में 58127 पीजी मामले रह गए हैं
• मई, 2023 में, लगातार 10वें महीने, केंद्रीय सचिवालय में मासिक निपटान की संख्‍या ने एक लाख मामलों के आंकड़ें को पार किया है।
• 31 मई, 2023 तक 12 मंत्रालयों/विभागों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं

2. पीजी अपीलें

• मई, 2023 में 20220 अपीलें प्राप्त हुई तथा 19553 अपीलों का निस्तारण किया गया।
• मई, 2023 के अंत तक केंद्रीय सचिवालय में 28225 पीजी अपीलें लंबित हैं

3. शिकायत निवारण सूचकांक

• कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मई, 2023 के लिए ग्रुप ए के शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन किया हैं।
• विधि कार्य विभाग और भूमि संसाधन विभाग ने मई, 2023 के लिए ग्रुप बी में शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन किया हैं

4. औसत समापन समय

• वर्ष 2023 में सभी मंत्रालयों/विभागों में 1 जनवरी से 31 मई, 2023 तक औसत शिकायत निवारण समय 18 दिन है

5. बीएसएनएल कॉल सेंटर से प्राप्त प्रतिक्रिया

• मई, 2023 में, बीएसएनएल कॉल सेंटर ने 60567 नागरिकों से फीडबैक एकत्र किया, जो वर्ष 2023 में एकत्र किए गए फीडबैक की सर्वाधिक संख्या है। इनमें से लगभग 35 प्रतिशत नागरिकों ने अपनी-अपनी शिकायतों के समाधान पर संतोष व्यक्त किया।
• केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए, बीएसएनएल कॉल सेंटर द्वारा 1 मई से 30 मई, 2023 तक एकत्रित फीडबैक में 10530 शिकायतों पर नागरिकों से सीधे तौर पर उत्कृष्ट और बहुत अच्छा की रेटिंग प्राप्त हुई है।

रिपोर्ट डीएआरपीजी की वेबसाइट www.darpg.gov.in  पर उपलब्ध है

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