आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआरडब्लूजी) पर जी-20 वर्किंग ग्रुप के प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक आज मुंबई में शुरू हो रही है। 120 से अधिक सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल तीन दिवसीय बैठक के लिए मुंबई पहुंचा और आज विरासत स्थल बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) मुख्यालय का दौरा किया। इस मौके पर जी-20 डीआरआरडब्लूजी के प्रतिनिधियों का पारंपरिक महाराष्ट्रीयन अंदाज में स्वागत किया गया। उन्होंने नगर निगम के आपदा प्रबंधन विभाग का अध्ययन दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विभिन्न आपदाओं के दौरान स्थिति से निपटने के साथ-साथ बीएमसी के निवारक और शमन उपायों के लिए नगर निगम की तैयारियों की सराहना की। उन्होंने 128 साल पुराने नगर निगम मुख्यालय भवन की शानदार और प्रभावशाली वास्तुकला की भी सराहना की।

इस अवसर पर बृहन्मुंबई नगर आयुक्त और प्रशासक डॉ. इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त नगर आयुक्त (पूर्वी उपनगर) अश्विनी भिडे, अतिरिक्त नगर आयुक्त (शहर) श्री आशीष शर्मा, अतिरिक्त नगर आयुक्त (परियोजना)  श्री पी. वेलरासु, अतिरिक्त नगर आयुक्त (पश्चिमी उपनगर) (अतिरिक्त प्रभार)  श्री रमेश पवार, संयुक्त आयुक्त (सामान्य प्रशासन)  श्री मिलिंद सावंत सहित नगर निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विभिन्न प्रकार की आपदा स्थितियों से निपटने के लिए नगर निगम द्वारा की गई रोकथाम, शमन और तैयारियों की गतिविधियों पर एक प्रस्तुति के माध्यम से, मुंबई में विभिन्न प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान आपातकालीन कार्रवाई केंद्र का प्रदर्शन, अब तक उपलब्ध उपकरण आपदा प्रबंधन विभाग, जनभागीदारी बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों आदि के बारे में जी-20 प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी गई।

वर्ष 1993 में लातूर भूकंप के बाद, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सभी जिला प्रशासनों को ऐसी आपात स्थितियों के दौरान समन्वय और संचार के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्देश दिया था। 1999 में, 33 हितधारकों के साथ 3 टेलीफोन लाइनों, 2 हॉटलाइनों और वीएचएफ कनेक्टिविटी के साथ बीएमसी मुख्यालय के बेसमेंट में लगभग 500 वर्ग फुट की जगह में एक आपदा प्रबंधन इकाई (डीएमयू) स्थापित की गई थी। 26 जुलाई 2005 को मुंबई और उसके आसपास की बाढ़ ने आपातकालीन संचालन केंद्रों (ईओसी) के महत्व को और उजागर किया। उसके बाद एक साल के भीतर, आपातकालीन स्थितियों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए नियंत्रण कक्ष को सीमित कर्मचारियों और आधुनिक उपकरणों के साथ 4000 वर्ग फुट के क्षेत्र में विस्तारित किया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2017 में आपदा प्रबंधन विभाग का विस्तार किया गया और अब यह विभाग नगर निगम मुख्यालय भवन के द्वितीय तल पर 7000 वर्ग फुट स्थान में कार्य कर रहा है।

ईओसी यानी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर साल भर चौबीसों घंटे काम करता है। यह केंद्र प्रशासन स्तर पर नियंत्रण और कमांड निकाय के साथ-साथ वास्तविक क्षेत्र कार्य इकाइयों के रूप में कार्य करता है। यह आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी मुद्दों के लिए एकल बिंदु स्रोत है। ईओसी संकट के समय में तेजी से और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए विभिन्न प्रमुख हितधारकों के साथ समन्वय करने का काम करता है। ईओसी को 1916 का एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर दिया गया है और नागरिकों को उनसे संपर्क करने में मदद करने के लिए ईओसी के लिए 60 समर्पित दूरसंचार लाइनें बनाई गई हैं। इसके अलावा टेलीकम्यूनिकेशन उपकरण और सिस्टम जैसे 'लैंड लाइन', 'हॉट लाइन', सेल्युलर फोन, डीएमआर आदि नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध हैं। ईओसी एक हैम (एचएएम) रेडियो सिस्टम से लैस है। सिविल शिकायतों सहित आपदाओं और आपात स्थितियों से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतें ईओसी के पास आती हैं। इसके बाद शिकायतों को संबंधित एजेंसियों को भेजा जाता है और उसके बाद नागरिकों को नियमित अपडेट प्रदान किया जाता है।

बीएमसी आपदा प्रबंधन विभाग 'यूएनडीपी' के सहयोग से कई खतरों को कवर करते हुए एक जोखिम मूल्यांकन योजना तैयार कर रहा है। यह प्लान डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए 'एआरजीआईएस प्लेटफॉर्म' पर उपलब्ध होगा। विभिन्न खतरों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है ताकि आपदा प्रबंधन विभाग तत्काल कार्रवाई कर सके। इसे नागरिकों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। नागरिक भागीदारी के महत्व को समझते हुए और समुदायों को लचीला बनाने के लिए एनडीएमए ने पहल की है जिसके द्वारा बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने 1000 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी है। ये प्रशिक्षु बीएमसी के लिए 'अपदा मित्र' और 'सखी' के रूप में कार्य करेंगी।

बीएमसी नियंत्रण कक्ष का दौरा करने और बीएमसी विरासत वास्तुकला के निरीक्षण करने के बाद, 'डीआरआरडब्ल्यूजी' प्रतिनिधि प्रसिद्ध 'गेटवे ऑफ इंडिया' का दौरा करेंगे और 'ध्वनि और प्रकाश' कार्यक्रम का आनंद लेंगे।

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