केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने देश को आश्‍वासन दिया कि आने वाले मॉनसून के मौसम में भी कोयले की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारत का कोयला क्षेत्र हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की बढ़ी हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), कोयला मंत्रालय द्वारा आज आयोजित "भूमिगत कोयला खनन - सतत ऊर्जा सुरक्षा के लिए भविष्य का रास्ता" विषय पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए, श्री प्रल्हाद जोशी ने सीआईएल से अगले 2-3 साल में कोयला निर्यातक के रूप में उभरने का आग्रह किया। मंत्री ने कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को रिकॉर्ड कोयला उत्पादन हासिल करने के लिए बधाई दी और कहा कि कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करते हुए टिकाऊ खनन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। श्री जोशी ने उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोयला खदानों में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

मंत्री जी ने कहा कि भले ही विश्व अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, भारत विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। श्री जोशी ने आगे कहा कि हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विश्वसनीयता काफी बढ़ी है और हमारा देश दुनिया की फैक्ट्री के रूप में उभरा है। उन्होंने आने वाले वर्षों में देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला क्षेत्र से उपयुक्त कार्य योजना तैयार करने का आह्वान किया। मंत्री ने वाणिज्यिक कोयला खनन को बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा की गई नई पहलों और सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक नीलामी के तहत 87 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है और उनमें से कुछ ने उत्पादन शुरू कर दिया है। श्री जोशी ने कहा कि भूमिगत खदानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने की नई रणनीतियों पर विचार-विमर्श सही दिशा में उठाया गया एक कदम है।

सीआईएल की भूमिगत कोयला खनन विजन योजना जारी करने के बाद श्री जोशी ने सुरक्षा, उत्पादन, स्थिरता, गुणवत्ता और ईआरपी जैसी विभिन्न श्रेणियों में सीआईएल की सहायक कंपनियों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए "कोल मिनिस्‍टर्स अवार्ड" प्रदान किया। मंत्री ने यह भी कहा कि नवाचार के लिए एक अलग पुरस्कार शुरू किया जा सकता है। इससे पहले, मंत्री ने सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने अपने संबोधन में कोयला खनन में अधिक निजी क्षेत्र की फर्मों को आकर्षित करने के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कोविड के पहले की अवधि की तुलना में कोयले का आयात काफी कम हुआ है। श्री मीणा ने सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रिकॉर्ड उत्पादन और ऑफ टेक सुनिश्चित करने के लिए कोल वारियर्स की सराहना की। सचिव ने कहा कि कोकिंग कोल मिशन के साथ-साथ भूमिगत खनन को और बढ़ावा देने की जरूरत है।

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सम्मेलन में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, श्री प्रमोद अग्रवाल, सीएमडी कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा कि भारत के रिकॉर्ड कोयला उत्पादन ने वैश्विक बाजार में कोयले की कीमत में गिरावट का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र सहित पर्यावरण पर सीमित प्रभाव और कोयले की बेहतर गुणवत्ता भूमिगत खनन के कुछ मुख्य लाभ हैं।

समारोह को संबोधित करते हुए कोयला मंत्रालय के अपर सचिव और नामित प्राधिकारी श्री एम. नागराजू ने कहा कि 2035-40 तक भारत की कोयले की आवश्यकता दो अरब टन तक जा सकती है। उन्होंने कहा कि भूमिगत खनन पर ध्यान केंद्रित करते समय नई तकनीक का लाना, निजी क्षेत्र को आकर्षित करना, स्थिरता सुनिश्चित करना आदि महत्वपूर्ण कारक हैं।

सम्मेलन का उद्देश्य सतत कोयला उत्पादन के लिए कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में स्वदेशी तकनीक पर ध्यान केंद्रित करना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति प्रत्येक हितधारकों, प्रौद्योगिकी प्रदाता, उपकरण निर्माता और कार्यान्वयन एजेंसियों के ठोस प्रयासों से ही संभव हो सकती है। इसलिए, भविष्य की खनन गतिविधियों की रणनीति बनाने के लिए हितधारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस पृष्ठभूमि में, सम्मेलन ने देश के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उन्नत तकनीकी-वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान किया। सम्मेलन नवीनतम तकनीक पर बातचीत करने के लिए हितधारकों के लिए सही मंच बन सका, जिससे खनन समुदायों को समग्र रूप से लाभ होगा।

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