पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश भर में ईएण्डपी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के फोकस के साथ हाल ही में ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (ओएएलपी) बोली राउंड-VIII लॉन्च किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बिडिंग के लिए 10 ब्लॉक की पेशकश की गई। बोली लगाने वालों को सहजता सुनिश्चित करने के लिए, बोलियां अब 5 जुलाई, 2023 तक 12:00 बजे तक एक समर्पित ऑनलाइन ई-बोली पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। ओएएलपी राउंड-VIII ब्लॉक पर निर्णय एकरेज (रकबा) 34,364.53 वर्ग किमी और जोड़ देगा। ओएएलपी के अंतर्गत संचयी अन्वेषण क्षेत्र को 242,055 वर्ग किमी तक ले जाएगा।

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) को 30 मार्च 2016 को लागू किया गया था। तब से ओएएलपी के सात दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं और 19 तलछटी बेसिनों में फैले 2,07,691 वर्ग किमी के क्षेत्र में 134 ईएंडपी ब्लॉक प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार ने भारतीय अपतटीय क्षेत्रों में 'नो-गो' क्षेत्रों को 99 प्रतिशत तक कम करने के लिए कुछ दूरगामी निर्णय लिए हैं। इस संदर्भ में, और ईएंडपी गतिविधियों में तेजी लाने, व्यापार सुगम्यता बढ़ाने और ईएंडपी क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने हाल ही में संविदा संबंधी और प्रोत्साहन संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। सुधार के लिए कुछ प्रमुख परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. रकबे की सेल्फ-नक्काशी के लिए ऊपरी सीमा में वृद्धि के माध्यम से बड़ा रकबा क्षेत्र।
2. आंशिक 1 'x 1' इकाई के साथ खुले रकबे वाले ब्लॉकों को लेने के लिए सरलीकृत तौर-तरीके।
3. लक्षित गहराई पर ड्रिलिंग प्रतिबद्धता और स्पष्टीकरण में लचीलापन।
4. डीप/अल्ट्रा-डीप-वाटर ब्लॉक्स के लिए संचालन अनुभव में संशोधन।
5. बेहतर बोली मानक मूल्यांकन मानदंड और बोली की अन्य शर्तें।
6. लचीला कार्य कार्यक्रम और श्रेणी-II और III बेसिनों में प्रेरणा आधारित अन्वेषण दृष्टिकोण के अनुकूल अन्वेषण की समय-सीमा में ढील।
7. अन्वेषण समय सीमा के लिए 'प्रभावी तिथि' में संशोधन और 'शुरुआत की तिथि' शुरू करना।
8. वैधानिक और संविदात्मक भुगतानों के लिए करों की कटौती और कंवर्जन की संदर्भ दर के लिए संशोधित प्रावधान।
9. खोजों के प्रारंभिक मुद्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उन्नत स्थिरीकरण अवधि।
10. क्षेत्र विकास योजना प्रस्तुत करने के लिए रोक रखने की अवधि लागू।
11. भारत सरकार की दिनांक 25.10.2020 की अधिसूचना के अनुसार असंबंधित बिक्री की संशोधित परिभाषा ।
12. ईओआई और बोली चरण के दौरान कंसोर्टियम में परिवर्तन के लिए संशोधित प्रावधान।
13. अप्रत्याशित घटना का विस्तारित दायरा और 'क्षम्य विलंब' प्रावधानों का युक्तिकरण
14. विकास और उत्पादन संचालन दोनों के प्रारंभ के लिए दोहरे परिसमापन क्षति को हटाना।
15. सुव्यवस्थित ईओआई और बोली प्रक्रिया, नेट वर्थ परिभाषा में परिवर्तन, मूल डेटा पैकेज लागत और युक्तिसंगत निविदा/आवेदन शुल्क और बोली/भागीदारी बांड।

गहन ईएण्डपी निवेशों में उपर्युक्त परिवर्तनों के साथ अद्यतन संविदा संबंधी डीजीएच की वेबसाइट ( www.dghindia.gov.in ) और ई-बिडिंग पोर्टल ( https://ebidding.dghindia.gov.in/ ) पर उपलब्ध है। बोली लगाने वालों को संशोधित शर्तों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और ओएएलपी राउंड VIII के लिए बोलियां 05.07.2023 के 12:00 बजे तक तक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत की जाती हैं ।

ऑफर पर ब्लॉक का विवरण (ओएएलपी बोली राउंड-VIII)

 

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