केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर बेंगलुरु में आईटी हार्डवेयर के लिए हाल ही में संशोधित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना पर एक डिजिटल इंडिया संवाद सत्र को संबोधित करेंगे।

सत्र में टेक इकोसिस्टम के हितधारक - उद्योग विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि, स्टार्टअप आदि भाग लेंगे।

सरकार ने पिछले महीने 17,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 योजना को मंजूरी दी थी। यह राशि इस योजना के पहले के बजट की राशि की दोगुनी से भी अधिक है, जिसे मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करके घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए पहली बार 2021 में मंजूरी दी गई थी। इसे 1 जुलाई, 2023 से लागू किया जाएगा, जिसमें भाग लेने वाली कंपनियों के लिए अधिकतम प्रोत्साहन उपलब्ध होगा।

वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, सरकार का उद्देश्य आईटी हार्डवेयर घटकों और उप-समानुक्रम उत्पाद के स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करना है, जिससे देश के भीतर उत्पादन में वृद्धि हो। इस योजना में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइस शामिल हैं।

इस योजना से लगभग 3.35 लाख करोड़ रुपये का कुल उत्पादन होने की उम्मीद है, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 2,430 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा और 75,000 अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

ये परामर्श प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कानून और नीति निर्माण के परामर्शी दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। मंत्री आज शाम बेंगलुरु पहुंचेंगे।

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