राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा गठित 40 निरीक्षण दल/उड़न दस्ते वायु प्रदूषण नियंत्रण कानूनों और वैधानिक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सघन निरीक्षण कर रहे हैं।

चालू वर्ष 2023 (जनवरी-मई) के दौरान, उड़न दस्तों ने औद्योगिक इकाइयों, निर्माण और तोड़े जाने वाले (सी एंड डी) स्थलों, डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों का उपयोग करके वाणिज्यिक/आवासीय इकाइयों, वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट आदि सहित एनसीआर भर में विभिन्न स्थलों पर 2,901 औचक निरीक्षण और क्षेत्र स्तर पर गुप्त जांच की है।

उड़न दस्तों की रिपोर्ट के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ बंद करने के 147 आदेश जारी किए गए हैं। दिल्ली में 05; हरियाणा (एनसीआर) में 61; उत्तर प्रदेश (एनसीआर) में 60; और राजस्थान (एनसीआर) में 21 इकाइयों को उल्लंघन करने के संबंध में आदेश जारी किये गये हैं। जनवरी-मई, 2023 की अवधि के दौरान, 51 औद्योगिक इकाइयों को अस्वीकृत ईंधन का उपयोग करने के लिए बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिनमें से 8 कोयले का उपयोग करते पाए गए थे।

जनवरी-मई, 2023 की अवधि के दौरान, 201 इकाइयों/संस्थाओं के संबंध में पुनः आरम्भ करने के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें में दिल्ली में 24 शामिल हैं; हरियाणा (एनसीआर) में 75; उत्तर प्रदेश (एनसीआर) में 81; और राजस्थान (एनसीआर) में 21 इकाइयां शामिल हैं।

सीएक्यूएम अपने सांविधिक निदेशों और आदेशों को सख्ती से लागू करने की दिशा में प्रयासरत है। आयोग द्वारा जारी निदेशों और वायु प्रदूषण नियंत्रण नियमों/विनियमों के उल्लंघन और गैर-अनुपालन पर पर्यावरण कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है। घोर उल्लंघन करने वाली ऐसी इकाइयों को बंद करने के अलावा आयोग ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसी) लगाने और अभियोजन शुरू करने के आदेश भी जारी किए हैं।

सीएक्यूएम ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और डीपीसीसी सहित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को आयोग द्वारा जारी सांविधिक निदेशों का अनुपालन और कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की भी सलाह दी है।

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