नवी दिल्‍ली, 30 मे 2023

 

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास आणि अंमलबजावणी  ट्रस्टच्या उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन  सर्वोच्च देखरेख प्राधिकरणाची दुसरी बैठक पार पडली. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्रीय बंदरे, नौवहन  आणि जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते.

गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांचे मुख्यमंत्री ; बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरळ, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक आणि राजस्थान या 9 राज्यांतील मंत्री तसेच सर्व राज्यांमधील वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात सातत्यपूर्ण  समन्वय सुनिश्चित करण्याच्या गरजेवर निर्मला सीतारामन यांनी भर दिला आणि ‘टीम इंडिया’ म्हणून एकत्रितपणे काम केले पाहिजे असे सांगितले. "फायर कॉरिडॉर = F – मालवाहतूक; I - औद्योगिक; R - रेल्वे; E - एक्सप्रेसवे"  भारतात औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक विकासाला गती देतील असे केंद्रीय वित्तमंत्री म्हणाल्या.

2014 पासून पायाभूत सुविधांचा विकास ज्या वेगाने होत आहे ती गती कायम ठेवण्याची गरज आहे, असे वित्तमंत्री म्हणाल्या. 2047 पर्यंत विकसित भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी राज्य सरकारे आणि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास आणि अंमलबजावणी  ट्रस्टने हीच गती कायम ठेवावी असे आवाहन त्यांनी यावेळी  केले.

सर्व राज्यांना मतभेद विसरून  पुढे जाण्याचे आवाहन त्यांनी  केले आणि संबंधित राज्यांमधील कामांना गती देण्यासाठी माहितीची देवाणघेवाण करून सर्व प्रलंबित समस्या सोडवण्याच्या सूचना दिल्या.

पीयूष गोयल यांनी प्रकल्पांच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर भर दिला. त्यांनी राज्यांना वाजवी दरात जमिनीचे जलद वितरण करण्याचे आवाहन केले. वेगवान गुंतवणुकीसाठी राज्यांनी अभिनव  मॉडेल्स स्वीकारावीत आणि आकर्षक पॅकेज द्यावीत असे त्यांनी नमूद केले. तसेच विजेचे दर परवडणारे आणि त्यात सातत्य असले पाहिजे कारण विजेचे महागडे दर उद्योगासाठी घातक  आहेत असे ते म्हणाले.

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्र्यांनी राज्य सरकारांना राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास आणि अंमलबजावणी  ट्रस्टच्या प्रकल्पांसाठी जवळच कायदेशीर अडथळा नसलेली जमीन लवकर संपादित करून द्यावी तसेच पर्यावरणीय मंजुरी लवकर द्यावी असे आवाहन केले.

ज्या प्रकल्पांना राज्य सरकार नियोजित जमीन ठरलेल्या  वेळेत उपलब्ध करून देऊ शकत नाही असे प्रकल्प बंद करण्याचे  त्यांनी एनआयसीडीसीला निर्देश दिले आणि   संबंधित राज्यांमध्ये गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी, जमीन देऊ इच्छित असलेल्या इतर राज्यांमध्ये प्रकल्प नेण्यास सांगितले.

ते म्हणाले की, भारत आत्मनिर्भरतेकडे वेगाने वाटचाल करत आहे आणि या राष्ट्रनिर्मितीच्या  प्रक्रियेत राज्यांकडून निरंतर  पाठिंबा मिळणे हे सर्वोत्तम योगदान असेल.

सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले की, बंदरांमध्ये आणि आसपासच्या आर्थिक क्षेत्रांच्या विकासाकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.  यानंतर नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन के बेरी यांचे विशेष भाषण झाले.

संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री/उद्योग मंत्री/वरिष्ठ अधिका-यांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात कोणते प्रकल्प/किंवा हाती घेतले जातील आणि जमीन वाटप प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि जलद मंजुरी देण्यासाठी ते कोणती पावले  उचलत आहेत याबद्दल माहिती दिली. वेगाने प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी एनआयसीडीआयटी अंतर्गत प्रकल्पांना शक्य ते सर्व सहकार्य केले जाईल असे  आश्वासन त्यांनी दिले. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमाशी संबंधित प्रगती, आव्हाने आणि भविष्यातील धोरणांवर चर्चा करण्यासाठी आणि विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी मुख्य भागधारकांबरोबर ही बैठक अतिशय महत्वाची ठरली.

राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट औद्योगिक कॉरिडॉरचे नेटवर्क स्थापन करणे हे आहे जे आर्थिक वाढीचे इंजिन म्हणून काम करेल, औद्योगिकीकरणाला चालना देईल आणि संपूर्ण भारतामध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल.हा कार्यक्रम जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर, गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर आणि शाश्वत औद्योगिक विकासाला चालना देण्यावर भर देतो.

 

* * *

N.Chitale/S.Kane/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 1928426) आगंतुक पटल : 150