भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष शिक्षा और दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण, विनियमन और निगरानी करना   है। इसके अतिरिक्त, आरसीआई केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) को बनाए रखने और इस डोमेन में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। परिषद उसे आवंटित पेशेवरों और कर्मियों की 16 श्रेणियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को भी निर्धारित करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नीति इसकी विश्व स्तरीय और समकालीन प्रकृति की विशेषता है, जिसमें लचीली शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, व्यावहारिक और कौशल-आधारित शिक्षा और समावेशी शिक्षा जैसी विशेष विशेषताएं शामिल हैं। एनईपी 2020 के परिवर्तनकारी प्रभाव को देखते हुए, आरसीआई ने एक राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए समयबद्ध कदम उठाया है।

एनईपी 2020 के आलोक में, आरसीआई ने विशेष शिक्षा और दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह कार्यशाला 16 से 17 मई, 2023 को दत्त स्पोर्ट्स क्लब, मंडला रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित की होगी।

राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री,डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा किया जाएगा। श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य, जबलपुर सम्मानित अतिथि होंगे, जबकि श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी एवं अध्यक्ष, आरसीआई विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यशाला में कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों के भी भाग लेने की उम्मीद है।

इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए लगभग 300 पुनर्वास पेशेवरों और कर्मियों, जिनमें विशेष ध्यान रखे जाने वाले बच्चों के माता-पिता, देश भर से उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया है। मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में एनईपी 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। विशेषज्ञ प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता निर्माण और अक्षमता क्षेत्र में योग्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने में गैर सरकारी संगठनों की संभावित भूमिका पर भी चर्चा करेंगे।

इस कार्यशाला के परिणामों से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को लक्षित करना है। भारतीय पुनर्वास परिषद विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को शुरू करने की योजना बना रही है जो लचीली शिक्षा,अनुभवात्मक शिक्षा, व्यावहारिक कौशल-आधारित शिक्षा और अंततः समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।

आरसीआई के ठोस प्रयासों और पेशेवरों, माता-पिता और उपलब्धि हासिल करने वालों सहित हितधारकों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, भारत का लक्ष्य एक समावेशी शैक्षिक परिदृश्य बनाना है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाता है और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय कार्यशाला इस दृष्टिकोण को साकार करने और एक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली की ओर राष्ट्र को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करती है।

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