ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 8143-8144 ਵਿੱਚ 04.11.2022 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਏਐੱਨਆਰ ਆਦਿ ਬਨਾਮ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਦਿ, ਜੀਐੱਸਆਰ 609 (ਈ) ਮਿਤੀ 22.08.2014 (01.09.2014 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 1995 (ਈਪੀਐੱਸ, 1995) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ (01.09.2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ) ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਈਪੀਐੱਸ, 1995 ਦੇ ਪੈਰਾ 11(3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.9.2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ (ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 29.12.2022 ਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 03.03.2023 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 03.05.2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 26.06.23 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ 01.09.2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ 01.09.2014 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਲਈ 20.02.2023 ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਲਪ 03.05.2023 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਤੀ 26.06.2023 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 1.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਉਪਬੰਧ ਐਕਟ, 1 (ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਐਕਟ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੇਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੋਡ, 2020 (ਕੋਡ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੇ ਉਪਬੰਧ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਡ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਮਪੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੋਡ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 12% ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 1.16% ਵਾਧੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ 3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, 04.11.2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ 

(रिलीज़ आईडी: 1922715) आगंतुक पटल : 206