प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस पर अपने संबोधन में कहा था कि हम भारत में सुदूर सीमावर्ती गांवों को देश के पहले गांव मानते हैं, आखिरी नहीं और हमें शत प्रतिशत परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने तथा नवीन संसाधनों की आवश्यकता होगी।

भारत सरकार ने इन्हीं प्रयासों के हिस्से के रूप में 2,675 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अरुणाचल प्रदेश में 3,721 से अधिक गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से 2,605, 4जी मोबाइल टावरों को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

ये 254, 4जी मोबाइल टावर 22 अप्रैल, 2023 को संचार, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव द्वारा राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू; संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू तथा केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उनके साथ उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन समारोह राजधानी ईटानगर में राज्य विधान सभा परिसर में आयोजित किया जाएगा।

ये टावर बेहतरीन कनेक्टिविटी से अब तक वंचित रहे गांवों में 4जी सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे अरुणाचल के 336 गांवों को डिजिटल कनेक्टिविटी आसानी से मिलेगी। इन गांवों में कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जो आजादी के बाद से अब तक बिना कनेक्टिविटी के रहे हैं। उम्मीद है कि इस पहल से 70,000 से अधिक ग्राहक लाभान्वित होंगे और अपेक्षित डाटा उपयोग हर महीने 40 टीबी को पार कर सकता है।

विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के लिए हाई-स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है, जैसे कि 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विस्तृत दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी-एनईआर), 'अरुणाचल प्रदेश के दूर-दराज के बिना डाटा कनेक्टिविटी वाले गांवों और असम के 2 जिलों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान' तथा 4जी परिपूर्णता परियोजना।

भारत, देश भर में डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और देश के अंतिम छोर तक डिजिटल क्रांति तथा मोबाइल एवं डिजिटल सेवाओं के तेजी से प्रसार के माध्यम से आम नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है।

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