नवी दिल्ली, 12 एप्रिल 2023

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी देशाच्या सुरक्षेसाठी खर्च केलेल्या पैशाचे मूल्य जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण पद्धती शोधण्याची गरज आहे, यावर  भर दिला आहे. तसेच मजबूत संरक्षण वित्त व्यवस्था हा एक बळकट लष्कराचा कणा आहे, असे प्रतिपादन केले. आज, 12 एप्रिल 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे संरक्षण वित्त आणि अर्थशास्त्र या विषयावरील तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन करताना, राजनाथ सिंह बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक संरक्षण-वित्त आराखडा हा परिपक्व राज्य व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे. त्यावरूनच संरक्षण खर्चाचे योग्‍य प्रकारे,विवेकपूर्ण व्यवस्थापन सुनिश्चित होते.

संरक्षण  मंत्री म्हणाले की, अशा आराखड्यामध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार खर्चाचे  नियंत्रण केले जाते. व्यावसायिकांकडून आर्थिक सल्ला, ऑडिट, पेमेंट ऑथेंटिकेशन यंत्रणा इत्यादींचा समावेश होतो. संरक्षण खर्च, वाटप केलेल्या अंदाजपत्रकानुसारच योग्यप्रकारे होत आहे की नाही, हे पाहिले जाते; आणि त्यामुळे पैशाचे पूर्ण मूल्य लक्षात येते.सशस्त्र दलांना संरक्षण परिसंस्थेच्या वरच्या संरचनेकडे पाहण्‍याच्या  गरजेवर त्यांनी भर दिला. यामध्ये संशोधन आणि विकास संस्था,उद्योग, सैनिक कल्याणकारी संस्था इत्यादींचा समावेश आहे. आर्थिक संसाधनांचा अधिकाधिक  आणि न्यायसंगत वापर सुनिश्चित करण्यासाठी मजबूत संरचना असलेल्या चांगल्या अर्थसहाय्य प्रणालीची देखील आवश्यकता असल्याचे राजनाथ सिंह म्हणाले.

अंतर्गत आणि बाह्य लेखापरीक्षणाच्या निर्दोष प्रणालीसाठी आग्रही असावे, असे ठाम मत  राजनाथ सिंह यांनी यावेळी व्यक्त केले. आर्थिक विवेक आणि औचित्याच्या तत्त्वांचे पालन करून देखील अपव्यय, चोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या घटनांना सामोरे जावे लागले तर  लेखा परीक्षकाची भूमिका वॉचडॉग किंवा सेंटिनल म्हणजेच पहारेक-याची असते, असे ते म्हणाले.

लेखा, बिले आणि पेमेंट, पगार आणि निवृत्तीवेतन वितरण इत्यादींच्या योग्य प्रणालीची आवश्यकता देखील संरक्षण मंत्र्यांनी विशद केली ज्यामुळे सशस्त्र दलातील कर्मचार्‍यांना त्यांच्या मुख्य जबाबदारीवर लक्ष केंद्रित करता येऊ शकेल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.  ते पुढे म्हणाले की,  संरक्षण वित्तविषयक कार्ये मुख्य संरक्षण संस्थांपासून वेगळे केल्याने अनेक फायदे आहेत. “गळती, भ्रष्टाचार, अपव्यय होण्याची शक्यता आता कमी झाली आहे.

राजनाथ सिंह यांनी प्रतिपादन केले की लष्कर, नौदल, हवाई दल, संरक्षण संशोधन संस्था इत्यादी संरक्षण आस्थापनांना संरक्षण वित्त आणि अर्थशास्त्राला समर्पित असलेल्या विशेष एजन्सीची आवश्यकता आहे. भारतात, हे काम आर्थिक सल्लागार (संरक्षण सेवा) यांच्या नेतृत्वाखाली संरक्षण लेखा विभागाकडून सक्षमपणे केले जात आहे, असे ते म्हणाले.

संरक्षण (वित्त) मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या या तीन दिवसीय परिषदेत अमेरिका, यूके, जपान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांगलादेश आणि केनियासह भारत आणि परदेशातील प्रमुख  धोरणकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सरकारी अधिकारी सहभागी होत आहेत. त्यांना जागतिक स्तरावर विकसित होत असलेली सुरक्षा आव्हाने आणि धोरणांच्या संदर्भात संरक्षण वित्त आणि अर्थशास्त्रावरील त्यांची अंतर्दृष्टी आणि अनुभव सामायिक करण्यासाठी या परिषदेमुळे एक व्यासपीठ प्रदान केले आहे.

S.Patil/S.Bedekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai