राष्ट्रपती कार्यालय
azadi ka amrit mahotsav

गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रम संपन्न

Posted On: 07 APR 2023 9:50PM by PIB Mumbai

 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज, 7 एप्रिल 2023 रोजी गुवाहाटी येथील गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्या. या कार्यक्रमात, महिला तसेच वयोवृद्ध यांच्या सुरक्षिततेसाठी तयार केलेल्या भोरोक्साया मोबाईल अॅपची त्यांच्या हस्ते सुरुवात करण्यात आली.

याप्रसंगी, उपस्थितांशी संवाद साधताना, राष्ट्रपती म्हणाल्या की, गुवाहाटी उच्च न्यायालयाला भारताच्या न्यायव्यवस्थेत वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान आहे.

विविध समुदाय ऐतिहासिक पद्धतीने एकत्र कसे राहतात याचे देशाचा ईशान्य भाग हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे असे त्यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या की यामुळे या प्रदेशाला समृद्ध भाषाविषयक विविधताही  लाभली आहे. अशा प्रदेशातील लोकांच्या जीवनावर  विभिन्न परंपरा आणि कायदे यांचे शासन असते, म्हणून येथील संस्थांमध्ये उच्च कोटीची संवेदनशीलता आणि जबाबदारी असणे गरजेचे आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

पर्यावरणाच्या ऱ्हासाबद्दल बोलताना राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की आपल्या काळात आपण परिसंस्थेला न्यायाची वागणूक देण्याबाबत संवेदनशील व्हायला हवे.पर्यावरणाचा ऱ्हास जगभरातील अनेक समुदायांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात अन्यायकारक ठरला आहे. संपूर्ण मानवजातीने पर्यावरणाचे अभूतपूर्व नुकसान केले आहे, म्हणजेच निसर्गमातेच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांवर अन्याय केला आहे आणि म्हणूनच आता आपण इतर प्रजातींबद्दल आणि एकुणातच संपूर्ण सजीव सृष्टीबाबत संवेदनशील व्हायला हवे. त्या म्हणाल्या की परिसंस्थेला न्याय्य वागणूक देण्यासाठी काम करणे अनेक प्रकारचे असू शकते. कायदा क्षेत्राशी संबंधित समुदाय देखील या बाबतीत सार्थ  योगदान देऊ शकेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.  

राष्ट्रपती मुर्मू म्हणाल्या की, व्याख्येनुसार विचार करता, न्याय हा समावेशक आणि म्हणूनच सर्वांसाठी सुलभतेने प्राप्य असला पाहिजे. मात्र, न्याय मिळण्याच्या मार्गात अनेक घटकांचे अडथळे असतात. न्यायासाठी मोजावा लागणारा पैसा हा त्यापैकीच एक घटक आहे. मोफत कायदेशीर सल्ल्याच्या सुविधेची पोहोच आपण अधिकाधिक विस्तारती ठेवली पाहिजे असे त्यांनी सांगितले. कायद्याची भाषा हा आणखी एक महत्त्वाचा अडथळा आहे असे नमूद करत त्या म्हणाल्या की या संदर्भात कौतुकास्पद प्रगती झाली आहे आणि उच्च न्यायप्रणाली  आता अधिकाधिक प्रमाणात प्रादेशिक भाषांमध्ये निकाल उपलब्ध करू लागली  आहे. न्यायक्षेत्राच्या प्रशासनातील तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आता या यंत्रणेवर दीर्घकाळ परिणाम करणाऱ्या अनेक समस्या सोडविण्यात उपयुक्त ठरत आहे. कायदेतज्ञ तसेच कायद्याचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी यांनी कायद्याच्या क्षेत्रात गरीब आणि गरजूंना मदत होईल अशा तंत्रज्ञानविषयक उपाययोजना शोधल्या पाहिजेत अशी सूचना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केली.

राष्ट्रपतींचे संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा:-

***

N.Chitale/S.Chitnis/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 1914728) Visitor Counter : 209