पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह व्यवहार मंत्रालय तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना भेडसावत असलेल्या समस्या  सोडवण्यासाठी वेळोवेळी विविध पावलं उचलत आहे. यात कलम 436A चा गुन्हेगार प्रक्रिया संहितेत (CrPC) समावेश, XXIA ‘प्ली बार्गेनिंग’  या नवीन पाठाचा गुन्हेगार प्रक्रिया संहितेत (CrPC) समावेश इत्यादी बाबी आहेत. विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गरीब कैद्यांना विविध स्तरांवर मोफत विधी सेवा पुरवली जात आहे.

याशिवाय अर्थसंकल्पात अभिप्रेत असलेले अर्थसंकल्पीय लाभ समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत खात्रीशीररित्या पोहोचण्यासाठी अर्थसंकल्पात प्राधान्यक्रमावर असलेले मार्गदर्शक ‘सप्तर्षी’ शेवटच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचत आहेत. यानुसार गरीब कैद्यांना सहाय्य ही एक घोषणा आहे. तुरुंगात असलेल्या आणि  दंड किंवा जामीनाची रक्कम भरण्यासाठी असमर्थ गरीब कैद्यांना  या माध्यमातून  आवश्यकतेनुसार आर्थिक सहाय्य पुरवलं जातं. यामुळे अल्प शिक्षण आणि खालावलेला आर्थिक स्तर असलेल्या वंचित आणि उपेक्षित घटकातल्या  गरीब कैद्यांना तुरुंगाबाहेर पडायला मदत मिळू शकेल.

सर्व संबंधितांबरोबर सल्लामसलत करून या योजनेच्या मुख्य रचनेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे.  याअंतर्गत भारत सरकार राज्य सरकारांकडे आर्थिक सहाय्याचा पुरवठा करेल ज्याच्या मदतीने आर्थिक मर्यादांमुळे जामीन किंवा दंड न भरता आल्याने तुरुंगाबाहेर पडण्यास असमर्थ असलेल्या गरीब कैद्यांना लाभ होईल.

ही प्रक्रिया प्रभावीपणे पुढे येण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित सहाय्याच्या माध्यमातून हे लाभ गरीब कैद्यांपर्यंत पोहोचवण्याची तजवीज केली जाईल. यासाठी ई-कारागृह व्यासपीठ स्थापण्यासारख्या उपायांवर भर दिला जाईल, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचं सबलीकरण आणि गरजू गरीब कैद्यांना दर्जेदार कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधितांमध्ये जागरुकता पसरवणे आणि त्यांच्या क्षमतेत वाढ करणे इत्यादी बाबींचाही समावेश आहे.

तुरुंग हे गुन्हेगारी न्याय प्रणालीचा एक महत्त्वाचा भाग असून कायद्याचं राज्य स्थापन करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. गृह व्यवहार मंत्रालय विविध सूचनांच्या माध्यमातून राज्य सरकारांसोबत महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्व वेळोवेळी सामायिक करतात. तुरुंगांमध्ये सुरक्षेच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी तसंच त्यांचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी गृह व्यवहार मंत्रालयाकडून राज्य सरकारांना आर्थिक सहाय्याचा पुरवठा सुद्धा केला जातो.

***

S.Thakur/S.Naik/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai