नवी दिल्‍ली, 5 एप्रिल 2023

 

बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 च्या तरतुदी अंतर्गत, सहारा समूहाशी  संबंधित,  सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.; सहारायन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लि; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लि. आणि स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड या चार बहु-राज्य सहकारी संस्था  मार्च 2010 ते जानेवारी 2014 दरम्यान नोंदणीकृत झाल्या.या संस्थांच्या  सभासदांना/ ठेवीदारांना ठेवींची परतफेड न करण्याबाबत  मोठ्या प्रमाणात तक्रारी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयात  (सीआरसीएस)  प्राप्त झाल्या होत्या.या संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आणि केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांसमोर  सुनावणी घेण्यात आली.

या संस्थांनी  एकत्रितपणे सुमारे 10 कोटी ठेवीदारांकडून  86,673 कोटी रुपयांच्या  ठेवी जमा केल्याचे, या सुनावणी दरम्यान आढळून आले. ठेवीदारांना देय रक्कम अदा करण्याचे निर्देश  केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांनी या संस्थांना दिलेआणि त्यांना नवीन ठेवी घेण्यास आणि विद्यमान ठेवींचे नूतनीकरण करण्यास मनाई केली. केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांच्या  या आदेशांना सहारा क्रेडिट को ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड; सहारायन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड; आणि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात  आणि स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडने  तेलंगणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयांनी यावर निर्णय देताना  केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीला  अंतरिम स्थगिती दिली. त्यानंतर, केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाने याप्रकरणी पाठपुरावा केला. आणि आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने 22.03.2022 च्या आपल्या आदेशाद्वारे अंतरिम  स्थगिती अंशतः उठवली  आणि  केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांचे आदेश पुनर्स्थापित केले. त्याद्वारे याचिकाकर्त्यांना संस्थांना  यापुढे ठेवी जमा  न करण्याचे निर्देश देण्यात आले. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांनी अंदाजे 1.22 लाख डिजिटल दावे तीन संस्थांना  (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड; सहारायन युनिव्हर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड आणि हमारा  इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड) पडताळणी आणि पेमेंटसाठी पाठवले होते, मात्र  या संस्थांनी  योग्य प्रतिसाद दिला नाही आणि ठेवीदारांना पेमेंट केल्याचा पुरावाही दिला नाही.या संदर्भातील स्थिती अहवाल दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे.

स्वतंत्रपणे, सर्वोच्च न्यायालयासमोर एक हस्तांतरण याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 20.03.2023 च्या आदेशाद्वारे दोन्ही उच्च न्यायालयांना विनंती केली  की त्यांच्यासमोर प्रलंबित असलेली प्रकरणे लवकरात लवकर आणि  आदेश  प्राप्त झाल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत निकाली काढावीत .

तसेच  WP 191/2022 (पिनाक पानी मोहंती विरुद्ध UoI आणि ors.) मध्ये सहकार मंत्रालयाने दाखल केलेल्या इंटरलोक्युटरी अर्ज क्रमांक 56308/2023 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने 29.03.2023 रोजी आदेश दिला की:

1. "सहारा-सेबी रिफंड अकाउंट" मध्ये जमा केलेल्या 24,075 कोटी रुपयांपैकी 5000 कोटी रुपये  CRCS कडे  हस्तांतरित केले जातील, जे  सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या ठेवीदारांच्या  कायदेशीर थकित  रकमेची परतफेड करण्यासाठी वितरित केले जातील आणि  खऱ्या ठेवीदारांना सर्वात पारदर्शक रीतीने आणि त्यांच्या ओळखपत्राची छाननी करून  आणि त्यांच्या ठेवीचे पुरावे आणि त्यांच्या दाव्यांचे पुरावे सादर केल्यावर दिले जातील आणि  त्यांच्या संबंधित बँक खात्यात थेट जमा केले जातील.
2. एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल यांच्या मदतीने न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी वितरणावर  देखरेख ठेवतील. सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांनी या न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर. सुभाष रेड्डी आणि  वकील  गौरव अग्रवाल यांच्याशी सल्लामसलत करून पैसे वितरित करण्याबाबतची   कार्यपद्धती  ठरवायची आहे.
3. सहारा समूहाच्या सहकारी संस्थांच्या  खऱ्या ठेवीदारांना वर नमूद  रकमेपैकी  5,000 कोटी रुपये लवकरात लवकर मात्र आजपासून नऊ महिन्यांच्या आत दिले जातील. त्यानंतर शिल्लक रक्कम पुन्हा “सहारा सेबी रिफंड अकाउंट” मध्ये हस्तांतरित केली जाईल.

सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

S.Patil/Sushma/Sonal C/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 1913983) आगंतुक पटल : 311