ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਬਾਗਲੇ, ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਏ ਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਮੰਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਉਭਰੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸਟੀਕੋਣ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ,  ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸੰਸਥਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।  ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ  ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।  ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।

ਬੈਠਕ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ,  ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ  ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ  ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲਣ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ।  ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ,  ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ  ਦੇ ਪਥ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ।   ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ,  ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014  ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ  ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ,  ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਮਾਬੱਧ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ,  ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ  ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਦੇ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ  ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ  ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ  ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ  ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ  ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ,  ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਨੀਤੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਦੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਛਕ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਭਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਰਤ ਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਗੁਆਢੀ ਪਹਿਲੇ’ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਸੀਜੀਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ। ਮੇਜਬਾਨ ਪੱਖ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫਲ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ,  ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।  ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਨ ਨੇ ਆਮ ਜਨ ਅਤੇ ਕਰਮੀਆਂ  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ  ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ  ਦੇ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਇਸ  ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਵਸਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨ ਧਨ -ਆਧਾਰ- ਮੋਬਾਇਲ ਦੀ ਜੇਏਐੱਮ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਜਿਟਲ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ  ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੀਲੀਜ਼: https://pmd.gov.lk/dg-of-the-indian-institute-of-good-governance-met-with-president/

 <><><><><>

ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਐੱਸਐੱਮ