नवी दिल्‍ली, 4 एप्रिल 2023

श्रीलंका सरकारच्या निमंत्रणावरून श्रीलंकेच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर गेलेल्या राष्ट्रीय सुशासन केंद्राचे (NCGG) महासंचालक भरतलाल यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाने 1 एप्रिल 2023 रोजी श्रीलंकेचे अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांची भेट घेतली. यावेळी भरतलाल यांच्यासोबत भारताचे श्रीलंकेतील उच्चायुक्त गोपाळ बागले, एनसीजीजीचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. ए. पी. सिंग आणि उच्चायुक्त कार्यालयातील इतर वरिष्ठ राजदूत तिथे उपस्थित होते. या बैठकीदरम्यान रानिल विक्रमसिंघे यांनी सध्याच्या आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी आणि उच्च आर्थिक विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी श्रीलंकेला आवश्यक असलेल्या धोरणाबाबतचा दृष्टीकोन मांडला.

धोरणांमधील सुधारणा,सुशासन, क्षमता उभारणी आणि प्रशिक्षण, संस्थांची उभारणी,  डिजिटलायजेशन आणि सार्वजनिक सेवांच्या वितरणाची हमी यावर या बैठकीतील चर्चेचा भर राहिला. ज्या प्रकारे भारताने सामाजिक-आर्थिक विकास  साधला आहे आणि उच्च आर्थिक विकासदर सुनिश्चित केला आहे, त्याची त्यांनी प्रशंसा केली. या चर्चेदरम्यान अध्यक्ष रानिल विक्रमसिंघे यांनी श्रीलंकेमध्ये सुशासन आणि सार्वजनिक धोरण विद्यापीठ स्थापन करण्याची एनसीजीजीला विनंती केली  

डिजिटल शासन आणि जलदगतीने सामाजिक-आर्थिक विकास आणि उच्च आर्थिक वृद्धी साध्य करण्यासाठी सहभागात्मक धोरणनिर्मिती यासंदर्भातील भारताच्या अनुभवावर आधारित आवश्यक ती मदत करण्याची विनंती देखील त्यांनी एनसीजीजीला केली.

भारतीय शिष्टमंडळाने श्रीलंकेतील अनेक वरिष्ठ नागरी सेवकांची भेट घेतली आणि यावेळी प्रत्येक जण दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी, उच्च दर्जाच्या सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी, सार्वजनिक सेवांच्या पुरवठ्याची हमी देण्यासाठी, पर्यावरण संरक्षण, समावेशकता आणि समानता, पारदर्शकता,  पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणि उच्च आर्थिक वृद्धी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कशा प्रकारे सुशासनाचे मॉडेल दिले आहे, हे जाणून घेण्यासाठी उत्सुक होता. धोरणांद्वारे चालणाऱ्या शासनाविषयी आणि नियोजन, त्यानुसार प्रत्यक्ष कार्यान्वयन आणि विविध कार्यक्रम आणि प्रकल्पांवर देखरेख करण्यासाठी  मोठ्या प्रमाणात होणारा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणे या सर्व गोष्टी शिकण्याची श्रीलंकेची इच्छा आहे.

श्रीलंकेच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयातील विविध बैठकांच्या मालिकेदरम्यान श्रीलंकेच्या वरिष्ठ नागरी सेवकांनी श्रीलंकेमध्ये अलीकडच्या काळात निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटादरम्यान भारताने सातत्याने केलेल्या मदतीबद्दल  आभार मानले. ‘शेजाऱ्याला प्राधान्य’ या पंतप्रधानांच्या मंत्राचा महासंचालकांनी उल्लेख केला आणि भारत आणि श्रीलंका यांच्यात असलेल्या विशेष संबंधांना अधोरेखित केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व आणि दृष्टीकोन, त्याचबरोबर कार्यक्षम, प्रभावी आणि तंत्रज्ञान आधारित सार्वजनिक सेवांचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचा सुशासनावर असलेला भर यावर देखील महासंचालकांनी भर दिला.

पारदर्शकतेला प्रोत्साहन, समानता, समावेशकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाने निर्माण केलेल्या सकारात्मक प्रभावावर या शिष्टमंडळाने भर दिला. प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यामुळे व्यक्ती आणि अधिकारी यांच्यात प्रत्यक्ष भेटीची गरज राहिलेली नाही, त्यामुळे भ्रष्ट पद्धतींचे प्रभावी निर्मूलन करणे शक्य झाले आहे. डिजिटलयाजेशनने विविध विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी  आणि सार्वजनिक सेवांची तरतूद यामध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा बदल केला आहे, अलीकडच्या काळात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष या दोन्ही करसंकलनात झालेली वाढ हा त्याचा दाखला आहे.     

श्रीलंकेच्या अध्यक्षांच्या कार्यलयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेले प्रसिद्धी पत्रक:  

https://pmd.gov.lk/dg-of-the-indian-institute-of-good-governance-met-with-president/

* * *

N.Chitale/S.Patil/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai