ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ:

• ਭਾਗ -ਏ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਜਰ/ਖਾਲੀ/ਚਰਾਗਾਹ/ਦਲਦਲੀ/ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।

• ਭਾਗ-ਬੀ: 20 ਲੱਖ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ; ਅਤੇ

• ਭਾਗ-ਸੀ: ਫੀਡਰ ਲੈਵਲ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 15 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਸੌਰੀਕਰਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਵੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ 30,800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

28.02.2023 ਤੱਕ, ਭਾਗ -ਏ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 89.45 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗ -ਬੀ ਅਤੇ ਭਾਗ -ਸੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.09 ਲੱਖ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ/ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸੌਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,140 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਵਮ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਭਿਆਨ (ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਨੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31.3.2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਹਫਤਾਵਾਰੀ/ਪਖਵਾੜੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮ-ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ/ਯੂਟੀ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ (28.02.2023 ਤੱਕ)

ਲੜੀ ਨੰਬਰ	ਰਾਜ	ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ (ਗਿਣਤੀ)
1	ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	126
2	ਗੁਜਰਾਤ	2132
3	ਹਰਿਆਣਾ	44325
4	ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	534
5	ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ	499
6	ਝਾਰਖੰਡ	12107
7	ਕਰਨਾਟਕ	314
8	ਕੇਰਲ	51
9	ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	6790
10	ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	47978
11	ਮਣੀਪੁਰ	28
12	ਮੇਘਾਲਿਆ	35
13	ਉੜੀਸਾ	1223
14	ਪੰਜਾਬ	12459
15	ਰਾਜਸਥਾਨ	57692
16	ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ	2751
17	ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	1654
18	ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	17614
19	ਉੱਤਰਾਖੰਡ	316
20	ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ	20
	ਕੁੱਲ	208648

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

*******

ਏਐੱਮ/ਡੀਕੇ

(Release ID: 1913830) Visitor Counter : 126