पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीच्या हेतूने 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी एआयपीए या शिखर समितीच्या रूपाने आंतर मंत्रालयीन गटाची स्थापना करण्यात आली. या समितीच्या अखत्यारीत एनडीसी अर्थात राष्ट्रीय पातळीवर निश्चित करण्यात आलेल्या ऊर्जा सहभागाबाबत हवामान बदलासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांच्या आराखडा परिषदेशी (युएनएफसीसीसी) समन्वय, संवाद प्रस्थापित करून अहवाल सादर करणे; पॅरिस कराराच्या अंतर्गत विहित उद्देशांची पूर्तता करण्याच्या उद्देशाने हवामान विषयक ध्येयांचे परीक्षण, आढावा तसेच पुनरिक्षण करणे तसेच विविध हवामान बदलांशी संबंधित विविध अभियानांच्या अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या कृती योजनांसाठी मार्गदर्शन पुरवणे इत्यादी कामे अंतर्भूत आहेत.    
हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी तसेच वर्ष 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे लक्ष्य सध्या करण्यासाठी भारताने 26 ऑगस्ट 2022 रोजी वाढीव प्रतिबद्धतांसह अद्ययावत एनडीसी सादर केले. या अद्ययावत एनडीसीनुसार, वर्ष 2005 मधील देशातील उत्सर्जन तीव्रतेच्या पातळीच्या तुलनेत वर्ष 2030 पर्यंत उत्सर्जन तीव्रता सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 45 टक्क्यापर्यंत कमी करण्याचे सुधारित लक्ष्य निश्चित करण्यात आले. तसेच वर्ष 2030 पर्यंत भारतातील एकूण विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमतेच्या 50% ऊर्जा  बिगर जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा स्त्रोतांकडून मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भारताने युएनएफसीसीसीसमोर 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी पॅरिस कराराच्या अंतर्गत दीर्घकालीन कमी कार्बन विकास धोरण देखील सादर केले आहे.
दिनांक 24 मार्च 2021 रोजी झालेल्या एआयपीएच्या पहिल्या बैठकीत विद्यमान ऊर्जा बचत देवघेव यंत्रणेमध्ये सुधारणा करून ऊर्जा क्षेत्रासाठी कार्बन देवघेव योजनेवर चर्चा झाली. या संदर्भात, केंद्र सरकारने, 19 डिसेंबर 2022 रोजी ऊर्जा संवर्धन (सुधारणा) कायदा, 2022 ची सूचना जारी केली. यामध्ये देशांतर्गत कार्बन बाजाराला योग्य स्थान देण्यासाठीच्या तरतुदींचा समावेश आहे. तसेच, भारतातील आंतरराष्ट्रीय कार्बन व्यापाराच्या अंतर्गत काही प्रक्रिया निश्चित करण्याच्या उद्देशाने पॅरिस करारातील विभाग 6 अंतर्गत प्रक्रिया आणि आराखडा विकसित करण्यासाठी भारत सरकारने एनडीएआयएपीए अर्थात  पॅरिस करारातील विभाग 6 च्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त राष्ट्रीय प्राधिकरणाची सूचना देखील 30 मे 2022 रोजी जारी केली. एनडीएआयएपीएने पॅरिस करारातील सहकारी दृष्टीकोनाच्या अंतर्गत कार्बन क्रेडिट्सच्या व्यापारासंदर्भात काही पद्धती देखील सूचित केल्या आहेत. मात्र, अजून, जागतिक बँकेच्या भागीदारीसह कार्बन उत्सर्जनाचे निरीक्षण करणाऱ्या प्रशासकीय पायाभूत सुविधेची निर्मिती करण्यात आलेली नाही.
केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल राज्यमंत्री अश्विनी कुमार यांनी लोकसभेत लिखित उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

***

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 1913496) Visitor Counter : 140