नवी दिल्‍ली, 3 एप्रिल 2023

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण विनियम रद्द करणे, 2023 संदर्भात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) मसुदा प्रकाशित केला असून हितसंबंधितांना सूचना पाठवण्याचे आवाहन केले आहे.

ट्रायने 10 डिसेंबर 2001 रोजी डायल-अप आणि लीज्ड लाइन इंटरनेट ऍक्सेस सेवा, 2001 च्या (2001 मध्ये 4)  सेवेच्या गुणवत्तेबाबत नियमावली अधिसूचित केली. हे नियम सर्व मूलभूत सेवा परिचालक आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना लागू आहेत , ज्यात विद्यमान ऑपरेटर उदा. बीएसएनएल, एमटीएनएल आणि व्हीएसएनएल यांचा समावेश आहे. नेटवर्क कामगिरीचे मापदंड निश्चित करून ग्राहकांचे समाधान सुनिश्चित करणे हा सेवा मापदंडांच्या गुणवत्तेचे निर्धारण करण्याचा उद्देश  होता, त्याप्रमाणे विविध सेवा प्रदात्यांद्वारे प्रदान केलेल्या कामगिरीच्या पातळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि इंटरनेट सेवा ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, सेवा प्रदात्याने त्याच्या नेटवर्कच्या व्याप्तीनुसार  योग्य परिणाम साध्य करणे; निश्चित मापदंडांप्रमाणे वेळोवेळी सेवेच्या गुणवत्तेचे मापन करणे आवश्यक आहे.

असे लक्षात आले की, डायल अप सेवा ही कमी वेगाचे  इंटरनेट वापरण्यासाठी उपलब्ध असलेली एकमेव सेवा असताना हे नियम जारी करण्यात आले होते.

कालांतराने,  एक्सडीएसएल  (xDSL), एफटीटीएच (FTTH), एलटीई (LTE) इत्यादी तंत्रज्ञानावर आधारित हाय स्पीड ब्रॉडबँड सेवा देण्यासाठी वायरलाइन तसेच वायरलेस हे  दोन  दूरसंचार नेटवर्क  विकसित करण्यात आले. तर सेवा स्तर करार (एसएलए ) आधारित सेवा असलेली लीज्ड लाइन ऍक्सेस सेवा सामान्यतः इंटरनेट सेवा प्रदात्याचा (आयएसपी) परवाना असलेल्या, इंटरनेट गेटवे सेवा प्रदात्यांच्या माध्यमातून (आयजीएसपी) दिल्या जातात. एसएलए आधारित सेवा असल्याने, सेवेच्या गुणवत्तेशी संबंधित समस्यांचे निरसन करण्यासाठी, करार करणाऱ्या पक्षांमधील करारामध्ये सेवेच्या गुणवत्तेशी संबंधित पुरेशा तरतुदी आहेत. त्यामुळे, डायल-अप आणि लीज्ड लाइन इंटरनेट ऍक्सेस सेवा गुणवत्ता नियमन, 2001, सध्याच्या संदर्भात अधिक संबंधित नाही असे दिसते.

वरील बाबी लक्षात घेता, अधिकृत राजपत्रातील अधिसूचनेच्या तारखेपासून डायल-अप आणि लीज्ड लाइन इंटरनेट ऍक्सेस सेवा, 2001 (2001 मधील  4) सेवेच्या गुणवत्तेसंदर्भातील  विनियम रद्द करण्याचा प्राधिकरणाचा इरादा आहे.

www.trai.gov.in या ट्रायच्या संकेतस्थळावर भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण विनियम रद्द करणे, 2023 संदर्भात मसुदा उपलब्ध आहे आणि यासंदर्भात 17 एप्रिल 2023 पर्यंत हितसंबंधितांना सूचना पाठवता येतील.

* * *

S.Thakur/S.Chavan/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai