नवी दिल्‍ली, 29 मार्च 2023

 

2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनुसार, सहकारी संस्थांसाठी प्राप्तिकराशी संबंधित पुढील फायदे प्रस्तावित आहेत:

1. 01.04.2023 रोजी किंवा त्या नंतर स्थापन झालेली नवीन सहकारी संस्था, जिने 31.03.2024 पर्यंत उत्पादन सुरू केले आहे, आणि तिने कोणत्याही विशिष्ट प्रोत्साहन अथवा सवलतीचा लाभ घेतला नाही, अशा संस्थेला नवीन उत्पादन कंपन्यांना उपलब्ध असलेल्या 15 टक्के सवलतीच्या दराने कर भरण्याचा पर्याय देण्याचा प्रस्ताव आहे. उत्पादन उद्योगातील नवीन सहकारी संस्थांना या घोषणेचा लाभ मिळेल.
2. मूल्यांकन वर्ष 2016-17 च्या आधीच्या वर्षांसाठी, ज्या साखर सहकारी संस्थांच्या ऊस खरेदीवरील खर्चासाठी कोणत्याही कपातीचा दावा नाकारण्यात आला असेल, अशा मागील वर्षांसाठी सरकारने निश्चित केलेल्या किंवा मंजूर केलेल्या किमतीपर्यंत, कपातीची परवानगी दिल्यानंतर त्याची पुनर्गणना केली जाईल.

सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर सहकारी संस्थांना अंदाजे ₹10,000 कोटी मूळ प्राप्तिकराचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी, जे कपातीसाठी पात्र असलेल्या सर्व साखर सहकारी संस्थांनी, मूल्यमापन अधिकार्‍यांशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे.

3. प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (PACS) आणि प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका (PCARDBs) इथल्या रोख ठेवींसाठी आणि रोख कर्जासाठी प्रति सदस्य 2 लाख रुपयांपर्यंत  मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
4. सहकारी संस्थांना रोख रक्कम काढण्यासाठी TDS ची सर्वोच्च मर्यादा 3 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, सहकारी संस्थांना खालील कर सवलती देखील प्रदान करण्यात आल्या:

1. किमान पर्यायी कर (MAT) यामध्ये कपात: सहकारी संस्थांसाठी MAT 18.5% वरून 15% पर्यंत कमी केला.
2. सहकारी संस्थांच्या अधिभारात कपात: 1 ते 10 कोटी रुपये दरम्यान उत्पन्न असलेल्या सहकारी संस्थांसाठी अधिभार 12% वरून 7% पर्यंत कमी केला.

सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

S.Patil/R.Agashe/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1912027) Visitor Counter : 245