ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਓਈਐੱਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 45 ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਜੇਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਡੀਏਪੀ)-2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਡੀਪੀ) ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੂਚੀਆਂ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,738 ਵਸਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ 2,786 ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੰਮੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ; ਐਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਜੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 74% ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ; ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ; ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਫਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਆਈਡੀਈਐਕਸ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਸਰਵਜਨਿਕ ਖਰੀਦ (ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ), ਆਰਡਰ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਲ ਅਰਥਾਤ ਸ੍ਰੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ; ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਫਸੈੱਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਾਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ; ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲੂਕ ਨਾਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਏਬੀਬੀ/ ਸਵੀ

(Release ID: 1910473) Visitor Counter : 97