नवी दिल्ली, 24 मार्च 2023

देशातील 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 766 जिल्ह्यांपैकी 35 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 713 जिल्ह्यांसाठी खाद्य प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या  केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण(PMFME) योजनेंतर्गत एक जिल्हा एक उत्पादन(ओडीओपी) कार्यक्रमाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पश्चिम बंगाल राज्याने या योजनेत जानेवारी 2023 पासून सहभागी होण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश यांच्या शिफारशीवरून ओडीओपी ला मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. 7 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील नव्याने तयार झालेल्या जिल्ह्यांसह पश्चिम बंगालमधील जिल्ह्यांसाठी संबंधित राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांकडून ओडीओपीची शिफारस करण्यात आलेली नाही. खाद्य प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने जीआयएस-ओडीओपी डिजिटल नकाशा तयार केला आहे. त्यामध्ये 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील 710 जिल्ह्यांचे ओडीओपी दर्शवण्यात आले आहेत. यासोबत 216 एकात्मिक आदिवासी विकास क्षेत्रे, 112 आकांक्षी जिल्हे आणि 40% पेक्षा जास्त अनुसूचित जातीची लोकसंख्या असलेले 35 जिल्हे यांचा समावेश असलेले जिल्हे नकाशात दर्शवण्यात आले आहेत. हा ओडीओपी-जीआयएस https://odop.mofpi.gov.in/odop/ या ठिकाणी उपलब्ध आहे.

खाद्य प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने (MoFPI) सध्या अस्तित्वात असलेल्या/ संभाव्य उद्योजकांना क्षमता वृद्धीसाठी, मूल्य साखळीमध्ये नवीन/ नावीन्यपूर्ण उत्पादन विकास इत्यादीसाठी देशभरात पीएमएफएमई योजनेंतर्गत 205.95 कोटी रुपये खर्चाने 76 इनक्युबेशन सेंटर मंजूर केली आहेत. पीएमएफएमई योजनेंतर्गत महसुलाची निर्मिती विचारात घेतलेली नाही.  

पीएमएफएमई योजना देशात खाद्य प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी/ अद्ययावत करण्यासाठी आर्थिक, तांत्रिक आणि व्यावसायिक पाठबळ देते ज्यामुळे युवकांना संधी उपलब्ध होण्यासह स्थानिक पातळीवर रोजगाराची निर्मिती होते.

केंद्रीय खाद्य प्रक्रिया उद्योग राज्यमंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

G.Chippalkatti/S.Patil/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1910418) Visitor Counter : 162