नवी दिल्ली, 23  मार्च 2023

परिसीमन कायदा 2002 मध्ये निश्चित केलेल्या प्रक्रियेनुसार संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांचे परिसीमन करण्यात आले आहे.

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ने माहिती दिली आहे की परिसीमन प्रक्रिया राबवताना, परिसीमन आयोगाला, परिसीमन कायदा 2002 (33 of 2002) च्या तरतुदींच्या आधारावर राज्य निवडणूक आयुक्त, मुख्य निवडणूक अधिकारी, संबंधित राज्यांतील सहयोगी सदस्य तसेच भारताचे महानिबंधक  आणि जनगणना आयुक्त यांच्याकडून सहाय्य मिळाले आणि त्याच वेळी भागधारकांकडून सूचना देखील मागवण्यात आल्या.

मतदारसंघांच्या सीमांची  पुनर्रचना करण्यात राज्य सरकारांची कोणतीही भूमिका नाही.

घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींनुसार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच  भारतीय राज्यघटनेतील परिसीमन कायदा, 2002 चे  कलम 330 आणि कलम 332 हे  9(1)(c) आणि 9(1)(d)  सह वाचले आहेत.

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ने सूचित केल्यानुसार, परिसीमन कायदा, 2002 च्या तरतुदींनुसार, तत्कालीन परिसीमन आयोगाने त्याचे मसुदा प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य राजपत्रात प्रकाशित करण्यासंदर्भात  सार्वजनिक/राजकीय पक्ष/संस्थांकडून किंवा अन्यथा प्राप्त झालेल्या सूचना/आक्षेप ऐकण्यासाठी सर्व संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सार्वजनिक बैठका आयोजित केल्या होत्या. त्यानंतरच्या टप्प्यात परिसीमन आयोगाने सार्वजनिक बैठकींमध्ये मसुदा प्रस्तावासंदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना/आक्षेपांचा विचार केल्यानंतर आपले अंतिम आदेश सार्वजनिक माहितीसाठी केंद्रीय आणि राज्य राजपत्रांमध्ये प्रकाशित केले.

या संदर्भातील तपशीलवार  माहिती आयोगाच्या  http://eci.gov.in वेबसाइट वर "परिसीमन" या शीर्षकाखाली आधीच सार्वजनिक डोमेनमध्ये दिलेली आहे.

विद्यमान कायद्यानुसार, 2026 नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेनंतर पुढील परिसीमन प्रक्रिया केली  जाऊ शकते.

केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

 

 

 

G.Chippalkatti/B.Sontakke/P.Malandkar

 

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1910132) Visitor Counter : 222