नवी दिल्ली, 23  मार्च 2023

सध्या देशात 18 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात वैधानिक राज्य अल्पसंख्यक आयोग आहेत. ही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम, छत्तीसगड, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल.

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) ची अंमलबजावणी राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनामार्फत केली जाते. राज्यातील अल्पसंख्याक कल्याण विभाग हा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठीचा नोडल विभाग असतो. पीएमजेव्हीके अंतर्गत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या अल्पसंख्याक आयोगांच्या कामगिरीच्या आधारावर त्यांचे मूल्यांकन केले जात नाही.  तसेच, या मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा प्रचारही राज्ये किंवा राज्य अल्पसंख्यक आयोगांकडून केला जात नाही.

मात्र अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालय, ब्युरो ऑफ आउटरीच अँड कम्युनिकेशन-बीओसी, प्रसार आणि जनसंवाद विभागाद्वारे राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक दैनिकांमध्ये विविध प्रिंट जाहिरातींद्वारे आपल्या योजनांचा प्रचार करते. मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे तसेच बीओसी आणि (नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन)/ दूरदर्शन किंवा या कार्यालयांच्या नोंदणीकृत एजन्सीद्वारे बाह्य प्रचार पद्धतींद्वारे प्रचार मोहिमा देखील राबवत असते. याव्यतिरिक्त, मंत्रालयाद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या योजना/कार्यक्रमांबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी संस्थांमार्फत कार्यशाळा/सेमिनार आयोजित करण्यास पाठबळ दिले जाते.

केंद्रीय अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री स्मृती झुबिन इराणी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

 

 

 

G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar

 

 

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1910084)