ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵਾ (ਬਜਟ) ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬੈਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਬ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਧਾਰਾ 27(1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 30(1) ਦੇ ਪ੍ਰਾਧਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿਨ 17.03.2023 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਸਨ (ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ) ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਜੀਐੱਨਸੀਟੀਡੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।1

*****

ਆਰਕੇ/ਏਵਾਈ/ਏਕੇਐੱਸ
 

(Release ID: 1909185) Visitor Counter : 78