ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਰ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਿਕਸਡ ਮੋਡ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨਏਸੀਐੱਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ
Posted On:
19 MAR 2023 8:49PM by PIB Chandigarh
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਆਰਈਜੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਿਕਸਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਏਬੀਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਕਲਨ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਟੋਮੇਡਿਟ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਉਸ (ਐੱਨਏਸੀਐੱਚ) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮਾਧਿਅਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ-ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ – ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਟੋਮੇਟਿਡ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਹਾਉਸ – ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨਏਸੀਐੱਚ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 14.96 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕੁੱਲ 14.96 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14.27 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (95.4%) ਦੀ ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ਨਰੇਗਾਸੌਫਟ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 10.05 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 4.60 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 3.57 ਕਰੋੜ ਭੁਗਤਾਨ (ਕਰੀਬ 77.6%) ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਆਧਾਰ ਸੰਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਪਾਵੇ।
ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਏਬੀਪੀਐੱਸ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।
<><><><><>
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਸਐੱਮ
(Release ID: 1909089)