नवी दिल्‍ली, 16 मार्च 2023

 

न्यायालयीन कामकाज हा संपूर्णपणे प्रशासकीय विषय असून, तो न्यायपालिकेच्या अखत्यारित येतो. न्यायालयातील सुनावणी प्रत्यक्ष घ्यायची की, ऑनलाईन स्वरूपात घ्यायची,याचा निर्णय न्यायालयच करु शकते. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील, ई-समिती, एकूण नियोजन, धोरण आणि ई- न्यायालय प्रकल्प यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्याय विभागाशी समन्वय साधत, ही जबाबदारी पार पाडत असते. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने, 6 एप्रिल, 2020 रोजी, दिलेल्या एक निकालानुसार, (सुओ-मोटो- रिट (दिवाणी) क्र. 5/2020) अन्वये, दूरदृश्य प्रणालीच्या स्वरूपात एकसमानता आणि प्रमाणीकरण आणण्यासाठी, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे  न्यायालयीन सुनावणी पार पाडण्यास मान्यता दिली आहे. पाच न्यायाधीशांच्या समितीने, या दूरदृश्य प्रणाली प्रक्रियेचे नियम निश्चित केले असून, ते सर्व उच्च न्यायालयांनाही  अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. आयईसी अभियानाचा भाग म्हणून न्यायिक अधिकारी, वकील आणि सर्वसामान्य जनतेला ई-कोर्ट अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या सुविधांबद्दल माहिती देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. ई समिती आणि एससीआय ने आयसीटी विषयी प्रशिक्षण आणि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित केले. यात न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी आणि वकील असे जवळपास 5,31,080 भागधारक सहभागी झाले होते.

संसदेच्या स्थायी समितीने 103 व्या अंतरिम अहवालातील विविध निष्कर्ष आणि सूचना यावरील कृती अहवाल दिनांक 16.12.2020 रोजी राज्यसभा सचिवालयात सदर केला आहे. हा अहवाल संसदेच्या स्थायी समितीच्या विचाराधीन आहे.

प्रकरणांच्या आभासी सुनावणीमुळे न्याय मिळणे सोपे होते. आभासी सुनावणीचे काही फायदे खालील प्रमाणे आहेत:

• वकील आणि पक्षकार त्यांच्या सोयीच्या (अति दुर्गम क्षेत्रांसह) देशातल्या कुठल्याही ठिकाणाहून सुनावणीस हजार राहू शकतात.
• यात वेळ आणि पैसा यांची लक्षणीय बचत होते, ज्याचा वंचित घटकातील पक्षकारांना फायदा होतो.
• वेगवेगळ्या ठिकाणी होत असलेल्या सुनावणीस वकील कमी वेळेत देखील हजेरी लावू शकतात.
• साक्षीदारांना त्यांच्या सुरक्षित ठिकाणाहून न्यायालयात हजर करणे सोपे जाते.
• कच्च्या कैद्यांची ने आण कमी खर्चात आणि सुलभतेने केली जाऊ शकते.

ही माहिती केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. 

 

* * *

S.Patil/R.Aghor/D.Rane

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(Release ID: 1907748)