ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਿਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈ-ਗਰਵਨੈਂਸ ‘ਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ  ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਗਵਰਨੈਂਸ) ‘ਤੇ  ਵਿਜਨ ਇੰਡੀਆ @2047 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈ-ਵਿਜਨ ਇੰਡੀਆ @2047 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ “ਪੰਚ ਪ੍ਰਾਣ” ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੈ। 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ-20 ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ (ਸਾਈਡਲਾਈਨ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ  ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ  ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਫਟ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਭਾਰਤ 2047 ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ  ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟੇਕੇਡ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੁਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਕਤਰੇਤ ਸੁਧਾਰ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਯਾਨ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। 

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ  ਖੇਤਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ  ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦਯ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਕਸੀਮਮ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਮਿਨੀਮਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ” ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਵੈੱਬ ਏਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ (ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵੰਨ ਪੋਰਟਲ) ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ) ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਕੁਦਰਤੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ (ਏਆਈ)/ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ (ਐੱਮਐੱਨ) ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਰਣਨੀਤੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ (ਫੀਡਬੈਕ) ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਦੇ ਲਈ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਫਿਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਈ-ਦਫਤਰ, ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ (ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ਰ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰਸ), ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਈ-ਆਫਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਮੋਢੀ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਜ ਸਥਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਆਰਪੀਜੀ) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਈ- ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ (ਸੀਐੱਸਐੱਮਈਓਪੀ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਈ- ਆਫਿਸ, ਈ-ਫਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (ਈ-ਫਾਈਲ ਵੀ 7.0) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਆਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੰਲਪਬੱਧ ਕਰਕੇ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ) ਨੇ ਈ-ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਐੱਨਈਐੱਸਡੀਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐੱਨਈਐਸਡੀਏ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ/ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਪੀਐੱਸਯੂਸ/ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਆਟੋਨੋਮਸ ਸੰਗਠਨਾਂ) ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ 2.0 ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਨੇ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ www.pgportal.gov.in/scdpm22 ‘ਤੇ  ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 13 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (ਪੀਐੱਮ ਪੁਰਸਕਾਰ) ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਏਗਾ।

******

 

ਐੱਸਐੱਨਸੀ

(Release ID: 1904989)