नवी दिल्ली, 1 मार्च 2023

धोरण शिथिलता समितीने (पीआरसी) रचना शुल्क आकारण्यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) सुधारित नियम अधिसूचित केले आहेत. कमी केलेल्या रचना शुल्काचा (कंपोझिशन फी) लाभ काही ठरावीक प्रकरणांमध्ये मिळणार आहे. ईओपी (निर्यात बंधन कालावधी) वाढविण्याची आणि आधीच निर्यात केलेल्या प्रकरणांसाठी शुल्क आकारणीची परवानगी दिली आहे. 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी सार्वजनिक सूचना क्र. 59/2015-20 द्वारे हँडबुक ऑफ प्रोसिजर (2015-20) च्या परिच्छेद 4.42 मध्ये सुधारणा करून परकीय व्यापार महासंचालनालयाने हे सूचित केले.

प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि समजण्यायोग्य करून स्वयंचलित सेवा आणि इतर सेवांचे वेगाने वितरण करण्यासाठी हे नियम मदत करतात. रचना शुल्काचे सुधारित मॉडेल 'सीआयएफ व्हॅल्यू ऑफ ऑथोरायझेशन' च्या विविध स्तरांसाठी विशिष्ट दरांवर आधारित आहे.  ही प्रणाली कमी क्लिष्ट आणि सोपी आहे. कमीत कमी मानवी हस्तक्षेपामुळे ही प्रक्रिया वापरासाठी सुलभ आहे. त्यामुळे कमी विसंगती असतील आणि गोंधळ होण्याचा धोका कमी राहील.

प्रक्रिया स्वयंचलित केल्याने मॅन्युअल गणना आणि पेपरवर्कची आवश्यकता कमी होऊन सेवेचे जलद वितरण होईल. या उपक्रमाचा उद्देश सर्व पीआरसी निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी एकसमान आणि पारदर्शक नियम करणे हा आहे. त्यात निर्यात बंधन कालावधी (इओपी) वाढवण्याच्या बाबतीत कंपोझिशन फी आकारण्याशी संबंधित मागील निर्णयांचा समावेश आहे. प्रगत अधिकृतता योजनेअंतर्गत निर्यात नियमित करणे, व्यवसाय सुलभता आणि व्यवहार खर्च कमी करणे हे उद्दिष्ट आहे.18 जानेवारी 2023 च्या सार्वजनिक सूचना क्रमांक 52 पासून याची सुरूवात झाली आहे.

S.Bedekar/P.Jambhekar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 1903507) Visitor Counter : 151