पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषद
azadi ka amrit mahotsav

स्पर्धात्मकता संस्थेच्या वतीने पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेला सादर केलेला मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान अहवाल डॉ बिबेक देबरॉय यांनी भारत संवाद परिषदेत केला प्रकाशित

Posted On: 24 FEB 2023 8:48AM by PIB Mumbai

स्पर्धात्मकता संस्थेच्या वतीने  पंतप्रधानांच्या  आर्थिक सल्लागार परिषदेला  
सादर केलेला मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान  अहवाल डॉ बिबेक देबरॉय यांनी भारत संवाद परिषदेत  प्रकाशित केला.

23 आणि 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी स्पर्धात्मकता संस्था आणि स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील अमेरिका आशिया तंत्रज्ञान व्यवस्थापन केंद्राच्या वतीने आयोजित
द इंडियन डायलॉग मध्ये हा  अहवाल प्रकाशित करण्यात आला.

मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानाची  स्थिती या अहवालाची दुसरी आवृत्ती महत्त्वपूर्ण मूलभूत कौशल्य म्हणून भाषेवर लक्ष केंद्रित करते आणि लवकर साक्षर होण्यासाठी  त्याचे महत्त्व अधोरेखित करते.
 
अहवालातील विशेष विभागात राष्ट्रीय कामगिरी  सर्वेक्षण  आणि मूलभूत शिक्षण अभ्यास  2022 मधील मुलांच्या शैक्षणिक नैपुण्यासंदर्भातील  परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील सूक्ष्म दृष्टिकोन समाविष्ट आहे

राज्य स्तरावरील कामगिरी आणि विद्यार्थ्यांची कमाल अपेक्षित मर्यादा साफल्यापर्यंतची  कामगिरी यात समाविष्ट आहे  त्यामुळे  राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना मूलभूत शिक्षणाच्या प्रगतीचा आढावा  घेता येतो.

मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान   अहवालाची दुसरी आवृत्ती शिक्षणातील भाषेची भूमिका अधोरेखित  करते तसेच योग्य मूल्यांकन आणि शिक्षणाचे माध्यम वापरून शिक्षण परिणाम सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करते. हा  मुलांना कुशल वाचक बनण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत संकल्पना अधोरेखित  करतो  आणि बहुभाषिक वातावरणात भेडसावणाऱ्या वेगळ्या आव्हानांवर प्रकाश टाकतो .या संदर्भात, मुलांना परिचित असलेल्या भाषांमध्ये शिक्षण आणि शिकवण्याचे माध्यम एकत्रित करण्याची गरज समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. अहवालाचा एक भाग सार्वजनिक-खाजगी संस्थांच्या सहकार्याने राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर सध्या राबवण्यात येत असलेल्या अनेक उपक्रमांवर स्पष्टपणे लक्ष केंद्रित करतो, निपुणमध्ये  (NIPUN) नमूद केल्याप्रमाणे मूलभूत शिक्षण उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न प्रदर्शित करतो.

हा अहवाल राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 2026-27 पर्यंत सार्वत्रिक मूलभूत  शिक्षण प्राप्त करण्यासाठी त्यांच्या समकालीन घटकांच्या  तुलनेत त्यांच्या कामगिरीचा आढावा  घेण्यासाठी एक मापदंड  आहे.  मूलभूत साक्षरते संदर्भात पोषणाची भूमिका, डिजिटल तंत्रज्ञानाची उपलब्धता  आणि भाषा-केंद्रित शिकवण्याच्या दृष्टिकोनाचा अहवालाच्या निष्कर्षांमध्ये समावेश आहे. भाषिक प्रणाली (ध्वनीशास्त्र, शब्दसंग्रह  आणि वाक्यरचना यांचा समावेश  ), शुद्धलेखन  प्रणाली (चिन्ह आणि मॅपिंग तत्त्वांचा समावेश  ) संबंधित विविध मूल्यांकने करण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. आणि शैक्षणिक परिणामांचे प्रभावीपणे मूल्यांकन करण्यासाठी राष्ट्रीय कामगिरी सर्वेक्षणाचा कालावधी  आणि   मूलभूत शिक्षण अभ्यासाच्या  नमुन्यांच्या व्याप्तीत  सुधारणा करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.   भारतातील अध्यापनशास्त्रीय आराखडा आणि   मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान संदर्भातील शिक्षणावरील  स्पष्ट  परिभाषित परिणाम-आधारित निर्देशकांसह एका  प्रणालीमध्ये एकत्रित करण्यासाठी विविध स्तरावर माहिती निरीक्षणाची गरज या अहवालात  प्रतिपादित करण्यात आली आहे.

स्पर्धात्मकता संस्थेचे अध्यक्ष अमित कपूर, संशोधक नतालिया चकमा आणि संशोधन व्यवस्थापक शीन झुत्शी यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. 

अहवाल प्रकाशित करताना समितीच्या  अध्यक्षस्थानी रूम टू रीडच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी  गीता मुरली होत्या. पॅनेलच्या सदस्यांमध्ये यूएसएआयडीच्या उप भारत अभियान संचालक  कॅरेन क्लिमोव्स्की; पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सहसचिव पवन सैन,  ; मेंटॉर टुगेदरच्या संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी  अरुंधती गुप्ता आणि मोटवानी जडेजा फाऊंडेशनच्या संस्थापक आशा जडेजा या समितीमधील सदस्य होत्या,

आपल्या मुख्य भाषणात गीता मुरली म्हणाल्या, “मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान  हे देशाच्या आरोग्य आणि आर्थिक विकासाची निगडीत आहेत.अक्षर आणि मजकूर यादोन्ही स्तरांवर आवश्यक भारतीय भाषा अक्षरावर आधारित लिपी आहेत हे  भारता  संदर्भातील इतर बारकावे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. . म्हणून, तुम्ही अभ्यासक्रम विकसित करत असताना, शब्धविचार जाणीव, फोनिक्स ,  लेखनातील अस्खलिखीतपणा, शब्दसंग्रह, आकलन या विभागांमध्ये विभागला जाणे    आवश्यक आहे ज्यामुळे मुलांवर जास्त भार न टाकता योग्यरित्या शिकवले जाईल. ”

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हे  हे अध्यापनाचे भविष्य कसे आहे आणि शालेय शिक्षणात येणाऱ्या सर्व आव्हानांची यात कशाप्रकारे काळजी घेतली जात आहे यावर  सहसचिव पवन सैन यांनी प्रकाश टाकला. त्यांनी अनुक्रमे शाळा, शिक्षक आणि मुलांसाठी राज्यांनी अवलंबलेल्या नाविन्यपूर्ण पद्धतीं  अधोरेखित केल्या.

" आपल्याला हे कार्यक्रम अधिक अर्थपूर्ण आणि दीर्घकालीन राबवण्यासाठी .आपण शाश्वत परिणामांवर  देखील लक्ष केंद्रित केले पाहिजे "असे यूएसएआयडीच्या उप भारत अभियान संचालक  कॅरेन क्लिमोव्स्की म्हणाल्या.

"साक्षरता आणि संख्याज्ञानावर लक्ष केंद्रित करणे प्रत्येक मुलासाठी प्रारंभिक शिक्षणाचा भक्कम पाया म्हणून काम करते कारण ते त्यांना पुढे समाजात टिकून राहण्यासाठी तयार करते."असे स्पर्धात्मकता संस्थेचे मानद अध्यक्ष आणि स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील व्याख्याते डॉ अमित कपूर यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष डॉ बिबेक देबरॉय  यांनी आपल्या समारोपाच्या भाषणात सांगितले की मूलभूत शिक्षण हा शैक्षणिक चक्राचा फक्त एक भाग आहे.
आशा आहे की ते वर्षानुवर्षे असेच कार्य  करत राहतील जेणेकरुन राज्ये एका विशिष्ट टप्प्यावर कोठे आहेत याचा केवळ सारांशच  नव्हे तर ठराविक कालावधीत  सुधारणा देखील मोजू शकतील.

स्पर्धात्मकता संस्थेविषयी

हार्वर्ड बिझनेस स्कूलमधील धोरणे  आणि स्पर्धात्मकता संस्थांच्या  जागतिक नेटवर्कशी स्पर्धात्मकता संस्था, भारत ही भारतीय संस्था संलग्न आहे
स्पर्धात्मकता संस्था, भारत हा भारतामध्ये केंद्रीत असलेला एक आंतरराष्ट्रीय उपक्रम आहे, जो स्पर्धा आणि धोरणावरील  संशोधन आणि ज्ञानाचा विस्तार आणि उद्देशपूर्ण प्रसार करण्यासाठी कार्यरत आहे.


***

Gopal C/Sonal C/CYadav

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai


(Release ID: 1901935) Visitor Counter : 288