केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में बंदरगाहों और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की गई।

श्री सोनोवाल ने कहा कि समुद्री अवसंरचना देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुरूप, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सागरमाला परियोजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इसकी पहल बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगी और व्यापार में सहायता के लिए क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के लिए निवेश को बढ़ावा देगी।

श्री सोनोवाल ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में सागरमाला कार्यक्रम के तहत 99,210 करोड़ रुपये की 114 परियोजनाएं हैं। महाराष्ट्र राज्य में कार्यान्वित की जा रही कुल 114 परियोजनाओं में से 2121 करोड़ रुपये की 43 परियोजनाओं को आंशिक रूप से मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि 43 परियोजनाओं में से 1,388 करोड़ रुपये की 37 परियोजनाएं, 279 करोड़ रुपये की 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 666 करोड़ रुपये की 17 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 443 करोड़ रुपये की 11 परियोजनाएं विकास के चरण में हैं।

मंत्री ने कहा कि सागरमाला पहल ने भारतीय बंदरगाहों को अधिक कुशल बनाकर और कंटेनरों के टर्नअराउंड समय को कम करके बड़ी मात्रा में माल को संभालने में सक्षम बनाया है। उन्होंने कहा कि बंदरगाह आधुनिकीकरण, रेल, सड़क, क्रूज पर्यटन, रोरो, रोपैक्स, मत्स्य पालन, तटीय बुनियादी ढांचे और कौशल विकास जैसी विभिन्न श्रेणियों में कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के तहत, 31 रो-रो/रो-पैक्स परियोजनाएं महाराष्ट्र राज्य में ही हैं।

 

श्री सोनोवाल ने कहा कि देश के तटीय राज्यों की समुद्री गतिविधियों का जश्न मनाने के लिए, 'तटीय राज्यों के मंडप' को राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने कहा कि तदनुसार महाराष्ट्र राज्य के लिए, एनएमएचसी साइट के तटीय राज्यों के मंडप की परिधि में 6,000- 8,000 वर्ग फुट के निर्माण क्षेत्र के साथ 14,000 वर्ग फुट के भूमि क्षेत्र की पहचान की गई है। श्री सोनोवाल ने महाराष्ट्र राज्य सरकार से इस अवसर का लाभ उठाने और मराठा साम्राज्य और महान शिवाजी महाराज के समुद्री इतिहास का भव्य प्रदर्शन करने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा कि "हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बड़े दृष्टिकोण के अनुसार, प्रस्तावित एनएमएचसी भारतीय समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करेगा और भविष्य में एक प्रतिष्ठित गंतव्य बन जाएगा।"

श्री सोनोवाल ने महाराष्ट्र राज्य में परियोजनाओं के संबंध में चुनौती पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 'विभिन्न तकनीकी मुद्दों के कारण 16 सागरमाला वित्त पोषित परियोजनाएं एक वर्ष से अधिक समय से विलंबित हैं और उनके सफल कार्यान्वयन के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।'

मंत्री ने कहा कि मंत्रालय जलमार्गों के माध्यम से रो-रो और यात्री परिवहन को बहुत बढ़ावा दे रहा है क्योंकि यह गतिशीलता के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान है और इसके परिणामस्वरूप लागत और समय की महत्वपूर्ण बचत होती है। उन्होंने कहा कि रोपेक्स सुविधाएं राज्य या केंद्रीय प्राधिकरणों द्वारा विकसित की जा रही हैं और पोत की तैनाती और सेवाएं प्रमुख रूप से निजी भागीदारों द्वारा की जा रही हैं।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विभिन्न मुद्दों को हल करने और जल्द से जल्द परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई।

 

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