नवी दिल्‍ली, 21 फेब्रुवारी 2023

औषध निर्माण विभागाने (डीओपी) आज नवी दिल्ली इथे औषध निर्माण क्षेत्रासाठीच्या (फार्मास्युटिकल्स) उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजने अंतर्गत, निवड झालेल्या चार अर्जदारांना 166 कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहन निधीचा पहिला हप्ता जारी केला. या योजने अंतर्गत निवड झालेल्या अर्जदारांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करताना डॉ. मनसुख मांडवीय म्हणाले, “स्वदेशी उत्पादनाद्वारे आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीकोनाच्या अनुषंगाने, भारत सरकार उच्च मूल्याची औषधे आणि उच्च दर्जाची वैद्यकीय उपकरणे यांच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करत आहे. उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन, हे आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने आणखी एक मोठे पाऊल ठरेल.” केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भरता उपक्रमा अंतर्गत, औषधनिर्माण विभागाने 2021 मध्ये फार्मास्युटिकल्ससाठी पीएलआय योजना सुरू केली. या पीएलआय योजनेसाठी सहा वर्षांमध्ये 15,000 कोटी रुपये खर्च केले जातील. आतापर्यंत या योजने अंतर्गत 55 अर्जदारांची निवड करण्यात आली असून, यामध्ये 20 सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांचा (एमएसएमई) समावेश आहे. 2022-2023 हे आर्थिक वर्ष पीएलआय योजनेसाठी उत्पादनाचे पहिले वर्ष असल्याने, डीओपीने अर्थसंकल्पीय परिव्यय म्हणून 690 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.  भारताची उत्पादन क्षमता वाढवण्याच्या उद्देशाने आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रातील उच्च मूल्याच्या वस्तूंच्या उत्पादनातील वैविध्यासाठी योगदान देण्याच्या उद्देशाने, या योजने अंतर्गत उत्पादनांच्या पुढील 3 विविध श्रेणींचे समर्थन करण्यात आले आहे:

• श्रेणी 1: बायोफार्मास्युटिकल्स; जटिल जेनेरिक औषधे; पेटंट औषधे किंवा पेटंटच्या मुदतीचा काळ संपत असलेली औषधे; सेल आधारित किंवा जीन थेरपी औषधे; ऑर्फन औषधे; विशेष रिकाम्या कॅप्सूल, कॉम्प्लेक्स एक्सिपियंट्स,   
• श्रेणी 2: मोठ्या प्रमाणातील औषधे (“पीएलआय स्कीम फॉर बल्क ड्रग्स” अंतर्गत अधिसूचित केलेली 41 पात्र उत्पादने वगळता) आणि
• श्रेणी 3: श्रेणी 1 आणि श्रेणी 2 अंतर्गत समाविष्ट नसलेली औषधे, उदाहरणार्थ रीपर्पझ्ड औषधे; ऑटो इम्युन औषधे, कर्करोगविरोधी औषधे, मधुमेहविरोधी औषधे, संसर्गविरोधी औषधे, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी औषधे, सायकोट्रॉपिक औषधे आणि अँटी-रेट्रोव्हायरल उपचाराची औषधे, इन विट्रो डायग्नोस्टिक उपकरणांसह (55 अर्जदारांपैकी 5 अर्जदारांना लागू).

या श्रेणींमध्ये निवड झालेल्यांना वर्षागणिक वाढीव विक्रीवरील प्रोत्साहने 10% ते 3% दरम्यान मिळतील (योजनेच्या शेवटच्या दोन वर्षात कमी होत जाईल).

योजनेच्या कालावधीत फार्मास्युटिकल क्षेत्रात 17,425 कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित होती, पण  योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या वर्षातच या 55 अर्जदारांनी 16,199 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. सहा वर्षांच्या योजनेच्या कालावधीत 1 लाखांच्या अपेक्षित रोजगाराच्या तुलनेत, आतापर्यंत 23,000 लोकांना रोजगार देण्यात आला आहे. अर्जदारांनी सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे, आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील अपेक्षित विक्रीवर आधारित सुमारे रु. 2200 कोटी प्रोत्साहन निधीचा (योजनेअंतर्गत एकूण 15000 कोटी खर्चापैकी) दावा केला जाईल. अर्जदारांनी मार्च 2023 च्या समाप्तीपूर्वी यापैकी, सुमारे 850 कोटी प्रोत्साहनपर रकमेचा दावा दाखल करणे अपेक्षित आहे. विभागाला 15 अर्जदारांकडून सुमारे 544 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर दावे प्राप्त झाले आहेत. डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज लिमिटेड, बायोकॉन लिमिटेड, स्ट्राइड्स फार्मा सायन्स लिमिटेड, प्रीमियर मेडिकल कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या चार अर्जदारांकडून मूल्यांकनावर आधारित 221 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहनपर दावे पात्र असल्याचे आढळून आले असून या रकमेपैकी 75% म्हणजे 165.74 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. उर्वरित प्रोत्साहनपर दाव्यांची तपासणी सुरू आहे.

31 जानेवारी 2023 पर्यंत निवडक 55 अर्जदारांनी 36,000 कोटी रुपयांची विक्री नोंदवली आहे.

औषधनिर्माण विभाग इतर दोन प्रॉडक्शन लिंकड् इनसेंटीव्ह योजना देखील लागू करतो: सक्रीय औषध सामुग्रीसाठी प्रॉडक्शन लिंकड् इनसेंटीव्ह आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी प्रॉडक्शन लिंकड् इनसेंटीव्ह. या योजनांनी अंमलबजावणीच्या पहिल्या वर्षातच महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठले आहेत.

• 6940 कोटी रुपयांच्या आर्थिक परिव्ययासह सक्रीय औषध सामुग्रीसाठी प्रॉडक्शन लिंकड् इनसेंटीव्ह योजनेअंतर्गत 41 निवडक गंभीर आजारांवरील सक्रीय औषध सामुग्रीच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे हे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत, 34 अधिसूचित सक्रीय औषध सामुग्रीसाठी 51 प्रकल्पांची निवड करण्यात आली आहे. आजवर यापैकी 22 प्रकल्प कार्यान्वित केले गेले आहेत ( योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार किण्वन आधारित सक्रीय औषध सामुग्रीच्या प्रकल्पांसाठी उत्पादन वर्ष हे फक्त आगामी आर्थिक वर्ष 2023-24 असेल.). योजनेच्या सुरुवातीच्या चार वर्षांसाठी किण्वन-आधारित उत्पादनांसाठी प्रोत्साहन दर 20% आणि रासायनिक-आधारित उत्पादनांसाठी 10% असेल आणि त्यानंतरच्या दोन वर्षात ते कमी होत जातील.
• या योजनेअंतर्गत, सहा वर्षांच्या योजनेच्या कालावधीत 4,138 कोटी रुपयांच्या वचनबद्ध गुंतवणुकीच्या अपेक्षेत आत्तापर्यंत 2019 कोटींची रुपयांच्या गुंतवणुकीची नोंद झाली असून उर्वरित गुंतवणूक येत्या वर्षात पूर्ण केली जाईल. 1,1 सायक्लोहेक्सेन डायसेटिक ऍसिड (CDA), पॅरा अमिनो फिनॉल (पॅरासिटामॉलसाठीचा कच्चा माल), सल्फाडायाझिन, एटोरवास्टॅटिन, कार्बामाझेपाइन, ऑक्सकार्बाझेपाइन, लेव्होफ्लोक्सासिन इत्यादी यासारख्या औषधांनी या आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणावर विक्री नोंदवली आहे.
• या योजनेंतर्गत सुमारे 1900 जणांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
• 3,420 कोटी रुपये आर्थिक परिव्यय असलेल्या वैद्यकीय उपकरणांसाठीच्या प्रॉडक्शन लिंकड् इनसेंटीव्ह योजनेअंतर्गत एकूण 21 अर्जदारांची निवड करण्यात आली आहे. या योजनेचा उद्देश पुढील चार लक्षीत विभागांतर्गत उच्च श्रेणीतील वैद्यकीय उपकरणांची देशांतर्गत उत्पादन क्षमता स्थापित करणे हा आहे:
• कर्करोग उपचार / रेडिओथेरपी वैद्यकीय उपकरणे.
• रेडिओलॉजी आणि इमेजिंग वैद्यकीय उपकरणे (आयनीकरण आणि नॉन-आयनीकरण रेडिएशन उत्पादने दोन्ही) आणि न्यूक्लियर इमेजिंग उपकरणे.
• ऍनेस्थेटिक्स आणि कार्डिओ-रेस्पिरेटरी वैद्यकीय उपकरणे ज्यात कार्डिओ रेस्पिरेटरी श्रेणीचे कॅथेटर आणि रिनल केअर वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश आहे.
• प्रत्यारोपण करण्यायोग्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह सर्व प्रत्यारोपण.
• योजनेच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत 1059 कोटी रुपयांच्या वचनबद्ध गुंतवणुकीच्या अपेक्षेत 714 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीची नोंद झाली आहे. आजपर्यंत, 34 उत्पादनांसाठी 14 प्रकल्प आधीच कार्यान्वित झाले आहेत.
• प्रॉडक्शन लिंकड् इनसेंटीव्ह योजनेंतर्गत उत्पादित करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांमध्ये सीटी स्कॅन, एमआरआय कॉइल, लिनियर एक्सीलरेटर (एलआयएनएसी), सी-आर्म, अल्ट्रासोनोग्राफी, डायलिसिस मशीन, इंटेन्सिव्ह केअर व्हेंटिलेटर, गुडघा प्रत्यारोपण, हिप इम्प्लांट्स, हृदयाच्या झडपा, स्टेंट्स, डायलायझर इत्यादींचा समावेश आहे.
• यापैकी काही वैद्यकीय उपकरणांची देशात प्रथमच देशांतर्गत नीर्मिती केली जात आहे. अशाप्रकारे, प्रॉडक्शन लिंकड् इनसेंटीव्ह योजनेने उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी परिसंस्थेच्या मार्गातील अडथळे दूर केले आहेत.
• या योजनेंतर्गत सुमारे २९०० लोकांना रोजगार मिळाला आहे.

* * *

S.Patil/Rajshree/Shraddha/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai